रायपुर। दैनिक श्रमिक मोर्चा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भेंट कर श्रम सम्मान राशि योजना की निरंतरता के लिए 36 हजार बिना नियुक्ति पत्र वाले, श्रम सम्मान प्राप्त कर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त किया और तीन अलग-अलग ज्ञापन पत्र सौंपा।
ज्ञापन पत्र में न्यूनतम मजदूरी 1948 धारा 3 (1) (ख) में वृद्धि की मांग रखा, मोर्चा ने इससे रसोईया, मितानिन, स्कूल सफाई कर्मियों के वेतन में न्यूनतम 1000 की मासिक वृद्धि की बात रखी।
सरकार के करोड़ों रुपये बचत की रखी बात
दूसरे ज्ञापन में श्रम सम्मान और वेतन के संयुक्त भुगतान से ईपीएफ, ईएसआईसी के वित्तीय भार से सरकार के करोड़ों रुपये बचत होने की बात भी रखी। बता दें कि, बैक डोर एंट्री में दो अलग-अलग प्रकार के रखे गए कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन के 54 से अधिक विभागों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्यरत हैं।
दैनिक मासिक श्रमिक के लिए स्थाईकरण करने का सौंपा ज्ञापन
एक प्रकार में दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर वेतन पाने वाले, नियुक्ति पत्र धारक लगभग 2 हजार कर्मचारी दूसरे प्रकार में बिना नियुक्ति पत्र वाले, श्रम दर वेतन पाने वाले, श्रम सम्मान प्राप्त कर्ता लगभग 36 हजार कर्मचारी हैं। इसमें दैनिक वेतन भोगी के लिए नियमितीकरण और दैनिक मासिक श्रमिक के लिए स्थाईकरण माता कौशल्या योजना के नाम से करने का तृतीय ज्ञापन सौंपा।
वित्त मंत्री ने तीनों ज्ञापन पर कार्यवाही का दिया आश्वासन
वित्त मंत्री ने तीनों ज्ञापन पर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रदेश के अजय त्रिपाठी, हीरा लाल ध्रुव, दिव्या सिंह ठाकुर, कुलदीप नामदेव, सजंय चंद्रा, आकाश सिन्हा, विक्की दास, नीरज गायकवाड़, अमर जी, राघवेंद्र द्विवेदी के निर्देश पर प्रवक्ता सत्यम शुक्ला एवं प्रदेश महासचिव आकाश दीप राठौर ने मुलाकात कर आभार व्यक्त कर ज्ञापन सौंपा।