Delhi Water Crisis SC: दिल्ली जल संकट के मामले पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले का दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने स्वागत किया है, साथ ही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम बार बार कह रहे थे कि हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी दिल्ली को दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल सरकार दिल्ली को पानी देगा। 

सचदेवा ने आप पर साधा निशाना

वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री का एक ही रोना था कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। लेकिन हमने बार बार यह साक्ष्य रखा कि हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी दिल्ली को दे रहा है कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल सरकार दिल्ली को पानी देगा।

वीरेंद्र सचदेवा ने लगाए ये आरोप 

सचदेवा बोले कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ दिनो से दिल्ली की जनता से जो भी झूठ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बोला है। उन लोगों को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में पानी का संकट दिल्ली सरकार के विफलता का कारण है। टैंकर माफियाओं द्वारा पानी की चोरी कर बेचना ये इनका काम है। इसलिए दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।

आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट का दिया धन्यवाद 

वहीं, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली जल मंत्री ने अपने 'एक्स' पर लिखते हुए कहा कि मैं इस अभूतपूर्व जल संकट के दौरान दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देती हूं। यह ऐसा समय है जब सब से ऊपर समन्वित प्रयास की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली के लोगों और उनके पानी के अधिकार की जीत का प्रतीक है।

क्या बोले सौरभ भारद्वाज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा 1993 में दिल्ली के लिए जितना पानी तय किया गया था, 30 साल बाद भी हमें उतना ही पानी मिल रहा है, जबकि दिल्ली की आबादी कई गुना बढ़ गई है। मैं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखदेव से दो बार मिला और हमने कहा कि हम राज्य से पानी खरीदना चाहते हैं और सीएम ने सहमति जताई। हम हरियाणा की भाजपा सरकार से सिर्फ इतना कह रहे थे कि कम से कम हमें वह पानी तो लेने दो जो हिमाचल प्रदेश दिल्ली को देना चाहता है।

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हरियाणा की भाजपा सरकार ने कहा कि हम आपको पानी का रास्ता भी नहीं देंगे। भारद्वाज ने कहा कि क्या केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की पहल नहीं करनी चाहिए थी कि हरियाणा पानी का रास्ता दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वह पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

ये है पूरा मामला 

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही, हरियाणा सरकार को चेताया है कि हिमाचल से छोड़े अतिरिक्त जलप्रवाह को दिल्ली तक सुगम बनाएं। इसके अलावा दिल्ली सरकार को भी नसीहत दी है कि पानी की किसी भी तरीके से बर्बादी नहीं होनी चाहिए। लिंक पर क्लिक कर खबर को विस्तार से पढ़िए...