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Delhi Electric Vehicle Policy: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की मियाद को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि बीते दिन 31 दिसंबर को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की मियाद समाप्त हो रही थी। जिसे दिल्ली सरकार ने तीन महीने और बढ़ा दिया है। इस खबर की जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने कहा कि अब ईवी नीति को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा और मंत्रिमंडल इसकी आवश्यक मंजूरी देगा। बता दें कि यह नीति अगस्त 2020 में अधिसूचित की गई थी, इसका लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके मद्दे नजर इस पॉलिसी की मियाद को तीन महिने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है।
कब तक लागू होगी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति
गौरतलब है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति पिछले साल यानी 2023 में आठ अगस्त को समाप्त हो गई थी, तब से इसकी मियाद को बार-बार बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर काम चल रहा है, लेकिन यह कब लागू होगी यह तय नहीं है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पहले मीडिया को बताया था कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 में वाहनों की उच्च लागत को देखते हुए रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रदूषण पर लगाम लगाने की कवायद
बता दें कि ईवी रेट्रोफिटिंग के जरिए पुरानी या नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लगाई जाती है। इसमे मौजूदा वाहन के इंजन को पूरी तरह से एक नई मोटर और ड्राइवट्रेन से बदला जाता हैं। इसमें बाकी सब वाहन के पार्ट्स सामान्य रहते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ईवी पर ज्यादा जोर दे रही है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी का इस्तेमाल करें और आने वाले समय दिल्ली में लोगों को प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। इसलिए दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को मौजूदा ई-व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया था।
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