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Paharganj Crime: दिल्ली के पहाड़गंज में गेस्ट हाउस मालिकों और 43 होटलों के खिलाफ कुर्की के वारंट जारी किए हैं। ये कार्रवाई अवैध बोरवेल के संबंध में की गई है। दरअसल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को मध्य दिल्ली के जिलाधिकारी ने पहाड़गंज में अवैध बोरवेल के संबंध में रिपोर्ट सौंपी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने कार्रवाई करते हुए कुर्की के वारंट जारी किए हैं।
जानकारी के मुताबिक, पहाड़गंज में 398 होटल और गेस्ट हाउस मालिकों ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के पास 3.98 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। 309 होटलों और गेस्ट हाउस के मालिकों ने अंडरटेकिंग भी दे दी है। बाकी के बचे होटलों और गेस्ट हाउस के मालिकों ने अभी तक अधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया है। उनके खिलाफ जल्द ही सीलिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इन होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम ने अदालत से अनुमति मांगी है।
अगली तारीख तक के लिए किया जाएगा स्थगित
अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इस तरह की सीलिंग मुहिम से होटल और गेस्ट हाउस संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद 3 सितंबर को एनजीटी ने जिलाधिकारी को होटल और गेस्ट हाउस को लेकर उनकी स्थिति बताने का आदेश दिया था। एनजीटी ने निर्देश दिया था कि कोई भी होटल और गेस्ट हाउस पर्यावरण क्षति शुल्क जमा करता है और अनुमति के लिए आवेदन करता है। इसके अलावा अगर वो सभी मानदंडों का पालन करने का और नियमित रूप से जल शुल्क जमा करने का वचन देता है, तो समस्या से संबंधित प्राधिकारी उस होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ बोरवेलों की सीलिंग को लेकर होने वाली कार्रवाई की सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर देगा।
रिपोर्ट में किया गया खुलासा
बता दें कि डीएम ने होटल और गेस्ट हाउस को लेकर एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है- "दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी को सूचित किया गया है कि 17 होटल मालिकों और गेस्ट हाउस मालिकों को अपने मौजूदा बोरवेल की मदद से धरती से निकलने वाले पानी की निकासी के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड से वैध सहमति मिली हुई है।
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