भाजपा ने लिया बड़ा फैसला: दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक का रखा जाएगा ये नाम, 30 दिन का मांगा समय

Delhi Mohalla Clinic
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दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक।
Delhi Mohalla Clinic: दिल्ली के 553 मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। 

Delhi Mohalla Clinic: दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम बनने के बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। आज पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। इस बैठक में सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा गया है। 30 दिनों के अंदर दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल जाएंगे।

मोहल्ला क्लीनिक का बदला गया नाम

दिल्ली में सरकार बनने के बाद से मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलने की खबरें चर्चा में थीं। दिल्ली के राजौरी गार्डन से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 'मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदला जाएगा। मोहल्ला क्लीनिकों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। ताकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों की सेवा के वास्तविक केंद्र बन सकें।'

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आयुष्मान योजना की शुरुआत

वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी। जल्द ही ये योजना दिल्ली में शुरू हो जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लगभग दस लाख गरीब परिवारों को फायदा होगा। वहीं 70 हजार से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को भी सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में पीएमजेएवाई के तहत पांच लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत नि:शुल्क इलाज मिल सकता है।

10 लाख तक का मुफ्त इलाज

इस योजना का लाभ लेने वालों को 10 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक महीने के अंदर एक लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी 11 जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।

केजरीवाल सरकार ने क्यों शुरू नहीं की थी आयुष्मान योजना

बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के समय इस योजना को शिरू नहीं किया गया था क्योंकि साल 2018 में अरविंद केजरीवाल ने इस योजना के नाम के आगे प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री करने का प्रस्ताव रखा था।

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