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Delhi News: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और उनके अधीनस्थ वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों के खिलाफ यह केस उत्तराखंड के अल्मोडा शहर की एक अदालत के आदेश के बाद लिखा गया है। 2 मार्च को अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन, प्लेजेंट वैली फाउंडेशन की शिकायत को स्वीकार करते हुए राजस्व पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने को कहा था। नरेश कुमार, वही अफसर हैं जिनकी शिकायत पर दिल्ली शराब घोटाले की जांच शुरू हुई थी।
एनजीओ ने क्या लगाया था आरोप?
प्लेजेंट वैली फाउंडेशन ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने 14 फरवरी को दादाकड़ा गांव में एनजीओ के एक स्कूल में चार लोगों को भेजा। चार लोगों ने एनजीओ के संयुक्त सचिव के कार्यालय कक्ष में तोड़फोड़ की। इसके बाद वहां से फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज और पेन ड्राइव ले गए। दावा है कि इन रिकॉर्ड्स में अफसरों की घोटालों में संलिप्तता के सबूत थे।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर एनजीओ के अधिकारियों को फंसाने की धमकी दी। कहा कि अगर उनके खिलाफ सतर्कता विभाग और अन्य जगहों पर दायर की गई भ्रष्टाचार की शिकायतें तुरंत वापस नहीं ली गईं तो झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा।
अफसर अपने साथ टाइप किए गए दस्तावेज ले गए थे, जिन पर साइन करने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसने विरोध किया तो हमलावरों ने दराज में रखी 63,000 रुपये की नकदी भी छीन ली।
इन धाराओं में केस दर्ज
अल्मोडा के जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि अधिकारियों के खिलाफ मामला अल्मोडा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोविंदपुर के राजस्व पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी और एससी की धारा 392 (डकैती), 447 (आपराधिक अतिक्रमण), 120 बी (आपराधिक साजिश), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
कौन हैं नरेश कुमार?
नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्हें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर मिला है। वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्होंने 2022 में विजय देव की जगह दिल्ली के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी ली थी। वे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को दिल्ली शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसकी जुड़ी एक रिपोर्ट उप राज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। रिपोर्ट में उजागर किया गया था कि आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। सीबीआई ने नरेश कुमार की जांच के आधार पर केस दर्ज करते हुए छापेमारी की थी।
