Delhi Government Gift: दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने 5 हजार रुपए की पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी मंगलवार को दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी है। भारद्वाज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60 फीसद से ज्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी, वह हर महीने पांच हजार रुपए पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं।
दिल्ली सरकार इस समय करीब 1 लाख 20 हजार लोगों को पेंशन दे रही है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है। सरकार बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, संबंधित विभागों को यह स्कीम तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में दिव्यांगजनों को अभी 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। इसमें से 1200 रुपये राज्य सरकार और 300 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। दिल्ली समाज कल्याण विभाग विकलांगता पेंशन योजना भी चलाता है। इसके तहत, विशेष जरूरतों वाले लोगों को 2,500 रुपये प्रति माह का वित्तीय भत्ता दिया जाता है।
दिल्ली में करीब 2 लाख 34 हजार दिव्यांग
मंत्री सौरभ ने प्रेसवार्ता में कहा कि में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 15 फीसद आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है। इनमें से लगभग 2 से 4 फीसद लोग ऐसे हैं, जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक होती है और वे हाई स्पेशल नीड्स की श्रेणी में आते हैं। मतगणना के अनुसार, दिल्ली में करीब 2 लाख 34 हजार 882 लोग दिव्यांग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 9 हजार 500 से 10 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्हें ‘पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स’ कहा जा सकता है।
वर्तमान में 1 लाख 20 हजार दिव्यांगजनों को पेंशन
सौरभ ने कहा कि इस समय दिल्ली सरकार 1 लाख 20 हजार दिव्यांगजनों को पेंशन देती है, जिनकी दिव्यांगता 42 प्रतिशत से अधिक है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड बनता है, जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है और सरकार को उनकी अतिरिक्त मदद करनी चाहिए। पूरे देश में केंद्र सरकार का ‘राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016’ लागू है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 1000 रुपए मासिक सहायता प्रदान कर रहा है।
सरकार जल्द शुरू करेगी पंजीकरण प्रक्रिया
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि दिल्ली सरकार 'पर्सन विद हाई नीड्स' को 5000 रुपए प्रति माह सहायता देगी। सरकार जल्द ही इन लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन लोगों की 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होगी, वे इस पेंशन योजना के पात्र होंगे। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में दिव्यांगजनों को सबसे अधिक पेंशन
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार होगी जो दिव्यांगजनों के लिए इतनी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भाजपा जो दावा करती है कि दिल्ली सरकार घाटे में है, उसके 22 राज्यों की सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, जो भाजपा की हर साजिश के बावजूद लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह ईमानदारी का खजाना है, जिसमें रोज़ बढ़ोतरी होती है। इसमें घाटा नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है।
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