दिल्ली विधानसभा को डिजिटल करने की तैयारी: NeVa App के जरिए शुरू होगी ई-विधान परियोजना, 100 दिनों का रखा गया लक्ष्य

Delhi Assembly: दिल्ली विधानसभा में पेपरलेस कामकाज की तैयारी शुरू हो गई है। बीत दिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संसद कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इसके लिए NEVA (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) को लागू करने के लिए चर्चा हुई। इस मौके पर नेवा की टीम भी मौजूद रही, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त सचिव एवं मिशन लीडर डॉ. सत्य प्रकाश ने किया। बैठक में नेवा टीम ने एप्लीकेशन की विशोषताओं के बारे में बताया गया। 

100 दिनों में लागू करने के निर्देश

बता दें कि नेवा एक एकीकृत डिजिटल मंच की तरह काम करेगा, जो सभी विधायी कामों को पेपरलेस बनाएगा। इसमें विधायी कार्यवाही, विधानसभा की चर्चा, समिति रिपोर्ट, सूचनाएं, मंत्री का उत्तर, डिजिटल लाइब्रेरी शामिल होंगी। इस परियोजना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने निर्देश दिया है कि इसे 100 दिन के अंदर सफल तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले प्रशासन की उदासीनता और निजी परामर्शदाताओं तथा विक्रेताओं से जुड़ी असफलताओं के के कारण ये योजना पिछले दशक से लंबित है। लेकिन अब पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परियोजना को लागू किया जाएगा। इसके जरिए विधानसभा प्रभावी, पारदर्शी और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल बनेगा। 

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'वन इंडिया, वन एप्लीकेशन' के जरिए डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने पीएम मोदी के दृष्टिकोण 'वन इंडिया, वन एप्लीकेशन' को दोहराते हुए कहा कि 'सभी विधानसभाओं में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे विधानसभा कार्यों की सुगमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही जनता भी विधायी कार्रवाई तक आसानी से पहुंच सकेगी।'

क्या है नेवा परियोजना

देश की विधानसभाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए साल 2015 में NEVA नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लाई गई थी। इस परियोजना के तहत देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस और  कामकाज को डिजिटल बनाने का उद्देश्य रखा गया। दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी विधानसभाओं में NeVa लागू हो गई। हालांकि 10 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली विधानसभा में इस परियोजना को लागू नहीं किया गया। इस परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों में सौ फीसदी फंड मुहैया कराया जा रहा था। केंद्र सरकार से मिलने वाली फंडिंग आर्थिक और तकनीकी मदद के लिए 2019 में आम आदमी पार्टी सरकार ने इनकार कर दिया था। 

दिल्ली में केंद्र की योजनाएं की जा रहीं लागू

अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्र की कई ऐसी परियोजनाएं, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लागू नहीं किया था, उन्हें लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेवा परियोजना को भी दिल्ली विधानसभा में लागू किया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है।   

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