Manjinder Singh Sirsa: दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने व्यापारियों की समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाया है। मंत्री ने दिल्ली सचिवालय में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के नेतृत्व में 40 बड़े फूड ब्रांड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस उन्होंने व्यापारियों को ये आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और GST विभाग तक पहुंचाएंगे।
इन मुद्दों पर की गई चर्चा
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वे इंस्पेक्टर राज खत्म कराने, फूड लाइसेंस नियमों को सरल बनाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही क्लाउड किचन पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया जाएगा। बैठक के दौरान मंत्री ने फूड लाइसेंस प्रक्रिया, क्लाउड किचन विनियमन, नई खाद्य नीति को सरल बनाने और फूड फेयर आयोजित करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
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व्यापारियों ने मंत्री से की शिकायत
व्यापारियों ने मनजिंदर सिंह सिरसा से शिकायत की कि मिठाई और नमकीन के कारोबारियों को FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने भी हेल्थ लाइसेंस अनिवार्य किया हुआ है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और इस्पेक्टर व्यापारियों को परेशान करते हैं।
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने की ये मांग
दिल्ली CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि बिजनेस को आसान बनाने के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू की जानी चाहिए। इससे व्यापारियों को लाइसेंस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही इंस्पेक्टर्स की दखलअंदाजी भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बस, ट्रेन आदि चलती रहती हैं।
24 घंटे यात्रियों का आवागमन बना रहता है। लेकिन रात में 11-12 बजे के बाद उन्हें खाने के लिए अच्छा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में क्लाउड किचन को बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे दिल्ली में रोजगार बढ़ेगा और लोगों को 24 घंटे खाना मिल सकेगा।
इसके साथ ही CTI की तरफ से कम से कम 20 सार्वजनिक स्थानों पर फूड ट्रक लगाने की मांग की गई है। इससे लोगों को साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना मिल सकेगा। गोयल ने कहा कि दिल्ली में विदेशों की तर्ज पर बड़े स्तर पर फूड फेयर आयोजित किया जाना चाहिए। इससे फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही दिल्ली पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं नमकीन और ड्राई फ्रूट्स पर एक समान GST लागू करने की मांग की गई।
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