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Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं और इसका खूब श्रेय भी ले रहे हैं। हालांकि, जो खबर सामने आई है, उससे आप चौंक सकते हैं। दरअसल, दिल्ली की सरकारी स्कूलों में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने आरोप लगाया है कि पिछले तीन माह से वेतन तक नहीं मिला है। उन्हें खाने-पीने से लेकर किराया देने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, इन गार्ड्स को तैनात करने वाली सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि अगर वेतन को लेकर बिल पास नहीं होता है, तो सभी गार्ड्स को वापस बुला लेंगे।
पिछले साल अक्टूबर में बदली थीं सिक्योरिटी गार्ड्स एजेंसी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूलों के प्रिंसिपल का कहना है कि पिछले साल अक्टूबर में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने वाली एजेंसियां बदली गई थीं, तब से कई एजेंसियों ने सैलरी नहीं दी है। कई एजेंसियों ने स्कूलों को नोटिस दे दिए हैं कि अगर जल्द बिल का भुगतान नहीं होता है, तो अपने गार्ड्स को वापस बुला लेंगे। इस हालत में स्कूलों की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पी डी शर्मा के मुताबिक सिक्यॉरिटी एजेंसियों का कहना है कि शिक्षा विभाग से उनके बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है और उनके पास सैलरी देने का पैसा नहीं है। कुछ ही बड़ी एजेंसियों ने अपने फंड से वेतन दिया है।
एजुकेशन सेक्रेटरी को भेजा गया था लेटर
पी डी शर्मा ने आगे कहा कि एक महीने पहले इस मामले पर एजुकेशन सेक्रेटरी को लेटर लिखा था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने दो महीने के बिल मांगे थे, ताकि सेंट्रलाइज्ड पेमेंट हो सके। इसके बाद ओरिजनल बिल भेजा गया। लेकिन एक महीना से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक हेडक्वॉटर्स से पेमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें इतनी बड़ी राशि के लिए सेंट्रलाइज्ड पेमेंट करने के लिए अधिकार नहीं है।
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अक्टूबर से नहीं मिली सैलरी
स्कूल में तैनात गार्ड का कहना है कि अक्टूबर में आखिरी बार सैलरी मिली थी। इसके बाद करीब चार महीना होने वाला है। लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली है। गार्ड ने कहा कि दिल्ली में किराए पर रहते हैं, तीन महीने से रूम का किराया नहीं दिया है, मकान मालिक दबाव बना रहा है। राशन के लिए भी उधारी की हुई है। सैलरी का इंतजार कर रहा हूं। वहीं, कुछ अन्य गार्ड का कहना है कि कई महीने से सैलरी रुकने से बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं।
मोबाइल में रिचार्ज करने तक का पैसा नहीं बचा है। एजेंसी कह रही है सरकार बिल का पैसा नहीं दे रही हैं। 11 सितंबर 2023 को दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर ने सरकारी स्कूल, स्टेडियम, फील्ड ऑफिस, खाली जमीन पर सिक्यॉरिटी सर्विसेज को लेकर एक आदेश जारी कर कहा था कि 1 अक्टूबर से पुरानी एजेंसियों की जगह लेनी वाली नई एजेंसियां बिना किसी गैप या देरी के गार्ड्स की सैलरी देंगे। लेकिन आश्वासन के बाद भी आज तक सैलरी नहीं मिली है।
