दिल्ली सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है: LG ने दिए 'एमएलए लैड फंड' की जांच के आदेश, विधायकों से एक-एक रुपये का मांगा हिसाब
Delhi News: दिल्ली के विधायकों ने गत दस वर्ष में मिले कुल फंड का इस्तेमाल कैसे और किन किन कार्यों में किया, कितना किया, कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं आदि की जांच होने जा रही है। इस जांच में सामने आएगा कि विधायकों को उनकी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष मिलने वाले 7-10 करोड़ रुपए कहां और कैसे खर्च किए। इसके लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। एलजी ने निर्देश दिए है कि पूरी रिपोर्ट अगले पांच दिनों में मिलनी चाहिए।
कांग्रेस नेता की मांग पर दिए निर्देश
यह मांग कांग्रेस के पूर्व पार्षद व एआईसीसी सचिव अभिषेक दत्त की मांग पर एलजी ने दिए है। एलजी ने एमएलए लैड फंड (विधायक निधि) पर दिल्ली सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है। राजनिवास से मिली जानकारी अनुसार एलजी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) से विधायक निधि पर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। एलजी ने विशेष सचिव की ओर से लिखे पत्र में भी कांग्रेसी नेता अभिषेक दत्त के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि दत्त की ओर से एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को लेकर चिंता जाहिर की गई है।
विधायकों से मांगा एक-एक रुपये का हिसाब
रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि विधायक निधि किन योजनाओं पर खर्च की गई है। उन योजनाओं का उद्देश्य, जरूरत मापदंड और दिशा निर्देश क्या रहे। जिन परियोजनाओं में फंड को लगाया गया है वे कौन-कौन सी हैं और उन पर अभी तक क्या प्रगति हुई है। इसके साथ-साथ विधायक निधि से होने वाले खर्च की निगरानी का क्या तंत्र निर्धारित किया गया है और अभी तक हुए काम पर इसकी क्या रिपोर्ट है। इन सभी मुद्दों पर अगले पांच दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार की शिकायत पर ही दिल्ली में शराब नीति में हुए घोटाले की जांच की मांग पर जांच करवाई थी।
दर्जनों नेता लपेटे जा सकते हैं
इस मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। जबकि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाल ही में करीब 17 महीने जेल में रहकर जमानत पर बाहर आए है। जबकि कई मंत्रियों व विधायकों पर अभी शराब घोटाले के आरोप लगे हुए है। ऐसे में एजली द्वारा विधायकों के फंड की जांच मंजूर होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस खुश हो रही है कि इस मामले में भी आप पार्टी के दर्जनों विधायक फंस सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि विधायकों को मिलने वाले फंड में भ्रष्टाचार हो रहा है।
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