Delhi Liquor Scam: शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से तमाम बड़े आरोपियों को राहत मिल चुकी है। शराब घोटाले केस ने आम आदमी पार्टी की गति पर ब्रेक लगाने का काम किया है, लेकिन अब जब आप के तमाम बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं, तो आप समर्थक को उम्मीद होगी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होना बेहद मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया भले ही फिलहाल जेल से बाहर हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी लग रही है। ईडी इस केस में फिर एंट्री मारने की तैयारी में है।

अभी तक 9 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है ईडी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईडी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और शराब घोटाले केस में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है। ईडी आप नेताओं के खिलाफ अभी तक कुल 9 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें से 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। अब ईडी एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है और नेताओं को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले सकती है।

ईडी के बड़े अधिकारी ने क्या संकेत दिए

ईडी के एक बड़े अधिकारी ने नेटवर्क 18 से बातचीत में बताया कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बेगुनाह नहीं है। आबकारी नीति का जिस तरह सौदा हुआ, इससे बड़ा घोटाला सामने आया है। आप ने इस पॉलिसी से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है, हमारे पास उनके खिलाफ कई ठोस सबूत भी है। आप ने बड़ी चालाकी से उन पैसों को राजनीतिक फंडिंग में बदल दिया। ईडी अधिकारी ने कहा कि हम इस केस में जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि कोर्ट से भले ही आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन ट्रायल अभी जारी है। इससे साफ है कि आप की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है।

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सुप्रीम कोर्ट से आप नेताओं को राहत

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं को जेल से राहत मिली है, उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है, ऐसे में उन्हें वापस से जेल जाना पड़ सकता है। शराब घोटाला केस अभी तक रफा-दफा नहीं हुआ है, अभी इसका ट्रायल चल रहा है। यही कारण है कि नेताओं को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दिया जा रहा है। बीते दिन अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, लेकिन यहां भी कई शर्तें रखी, जिसका पालन सीएम को करना होगा। लेकिन जांच एजेंसी ईडी अभी तक हार नहीं मानी है और फिर से नए तरीके से सामने आने वाली है।

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