Delhi Pollution Update: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर औचक निरीक्षण किया और पाया कि GRAP-3 के नियमों का उल्लंघन करते हुए कई बसें दिल्ली में प्रवेश कर रही हैं। इस मौके पर मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 30 फीसदी प्रदूषण स्थानीय है, जबकि 70 फीसदी प्रदूषण पड़ोसी राज्यों से आता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें प्रतिबंधित बसें दिल्ली भेजकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। गोपाल राय ने कहा कि BJP की सरकारें जानबूझकर दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित बसें भेज रही हैं। हमने इन राज्यों को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल बसें न भेजें, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया।
कई इलाकों का एक्यूआई 400 के पार
दिल्ली में वायु प्रदूषण की लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि वहां रहने वाले लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज दिल्ली का एक्यूआई 406 दर्ज किया गया है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो रही है, कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें खांसी और गले में दर्द होने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले चार दिनों से लगातार दिल्ली का एक्यूआई 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है। ऐसे में यह जनता के लिए और सरकार के लिए काफी बड़ी चुनौती है।
शनिवार की सुबह दिल्ली में कई जगहों पर धुंध की मोटी परत नजर आई। दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों जैसे एम्स, प्रगति मैदान, आईटीओ, सराय काले खां में एक्यूआई 350 से 406 के बीच में दर्ज किया गया है जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। शहरी इलाकों में धुंध के कारण बड़ी-बड़ी इमारतों के शिखर भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रदूषण में वृद्धि के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। प्रदूषण से बढ़ते धुंध और कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसके कारण एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ गया है।
गंभीर वायु प्रदूषण पर सरकार का एक्शन
सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया है जिसके तहत BS –III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक लगा दी है और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने सड़कों पर पानी के छिड़काव को आदेश के साथ उन गतिविधियों पर रोक लगाना के आदेश दिये हैं जिनसे वायु प्रदूषित होता है जैसे कि निर्माण कार्य, धवस्तीकरण, मिट्टी की खुदाई। इस दौरान केवल अधिक आवश्यक सरकारी गतिविधियां जारी रहेंगीं। इस प्लान के तहत सरकार का लक्ष्य प्रदूषण पर नियंत्रण हासिल करना है। इन उपायों को लागू करने के लिए परिवहन विभाग की 280 टीमें तैनात की गई हैं।
दिल्ली में दफ्तर के समय में बदलाव
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव की घोषणा की है। जिसके अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे शाम 6:30 बजे तक और एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
दिल्ली में यातायात में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने फरवरी 2025 सरकारी कार्यालयों में समय के बदलाव को मंजूरी दे दी है और एक नोट भी जारी किया है जिसमें उन्होंने असंतोष व्यक्त किया है कि जिस उपाय को पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था उसमें इतनी देर क्यो हो गई।
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