Delhi Education: मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कसी जाएगी नकेल, शिक्षा निदेशालय ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी
Delhi Education: दिल्ली के निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ाने पर शिक्षा निदेशालय ने सख्त कदम उठाया है। साथ ही निदेशालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से फीस बढ़ा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ;
Delhi Education: राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में पिछले कई वर्षों से मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है। जिसमें मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उनके ऊपर वित्तीय दबाव बना रहता है। इस बात को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायतें दी थीं। इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है। इसके लिए नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि जो निजी स्कूल अवैध और मनमाने ढंग से फीस को बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निजी स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई
निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि मनमाने ढंग से बढ़ाई जा रही फीस के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय टीमों द्वारा इनका प्रत्यक्ष ढंग से निरीक्षण किया जा रहा है। निदेशालय ने कहा कि, मनमानी ढंग से वसूली जा रही फीस के लिए स्कूल की मान्यता को निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं, निजी स्कूलों के खातों का लेखा-जोखा अधिकारियों सहित नामित टीमों द्वारा विशेष ऑडिट किया जाएगा।
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जांच के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की
जानकारी के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के प्रवेश की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि प्रवेश के दौरान किसी भी छात्र को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। ईडब्ल्यूएस व डीजी श्रेणी के छात्रों को किताबों और यूनिफार्म न दिए जाने पर संबंधित अभिभावकों की शिकायतों पर समाधान के लिए जांच की जाएगी, जिसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
कोरोना काल के बाद फीस में बढ़ोतरी
अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना काल के बाद फीस वृद्धि की समस्या ज्यादा बढ़ी है। सभी स्कूलों ने अपनी फीस की दर में हर साल 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। विभाग को पिछले आठ वर्षों से फीस बढ़ने की समस्या को लेकर लगातार फोन आ रहे हैं। शिकायतों में कहा जा रहा है कि अवैध फीस का भुगतान न किये जाने पर स्कूलों ने दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं।
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