E-Vehicle Policy 2.0 को लेकर सियासत: कांग्रेस ने बताया गरीब विरोधी कदम, दी ये नसीहत

E-Vehicle Policy 2.0: दिल्ली में बीजेपी सरकार ने ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस नीति का कड़ा विरोध किया है। देवेंद्र यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी की ये नीति गरीब विरोधी नीति है। इससे लाखों ऑटो चालकों की रोजी-रोटी छीनने वाली है।

'रोजगार छीनने का काम कर रही भाजपा'

देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का काम लोगों को रोजगार देना होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसी नीतियां ला रही है, जो लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। दिल्ली में पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है। ओला-उबर जैसी निजी कंपनियों के कारण ऑटो चालकों की स्थिति पहले ही खराब है। ऐसे में बीजेपी सरकार की ये नीति ऑटो चालकों  को बेरोजगारी की तरफ धकेल देगी। 

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सरकार को पॉलिसी लागू करने से पहले करना चाहिए ये काम

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को पहले डीटीसी और अन्य सरकारी विभागों के वाहनों को ई-वाहन में तब्दील करना चाहिए। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से सीएनजी ऑटो को ई-ऑटो में बदलने की योजना तैयार करनी चाहिए थी। इससे ऑटो चालकों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता। 

केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना

देवेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने भी ऑटो चालकों की मांगों की अनदेखा किया था। जबकि ऑटो चालकों की मदद से ही वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने में कामयाब हुए थे और अब बीजेपी भी 'आप' की वही गलती दोहरा रही है। 

ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत होंगे ये बदलाव

उन्होंने कहा कि ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 के 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी। इसके तहत नए CNG ऑटो रिक्शा का पंजीकरण व पुराने CNG ऑटो परमिट का नवीनीकरण बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले सरकार CNG वाहनों को बढ़ावा देती है और फिर उसे खत्म कर देती है। ऐसे में सरकार के इस कदम से लगभग 6 लाख ऑटो चालकों पर असर पड़ेगा। 

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