GDA Housing Scheme: गाजियाबाद में सरकारी आवासीय योजना, दिल्ली के लोगों को मिलेगा फायदा

Housing Scheme Near Delhi
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दिल्ली के पास किफायती हाउसिंग स्कीम का ऐलान
दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों स्पेशल हाउसिंग स्कीम की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इस बीच 30 किलोमीटर के दायरे में एक और आवासीय योजना का ऐलान कर दिया गया है। पढ़िये डिटेल्स...

Housing Scheme Near Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में बसने का सपना हर किसी को होता है। इन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से सस्ते दामों पर सरकारी आवासीय योजनाएं प्रारंभ कर सस्ते दामों पर मध्यम वर्गीय परिवारों को आशियाना उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों स्पेशल हाउसिंग स्कीम की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इच्छुक लोग 18 से 19 फरवरी के बीच चलने वाली इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इस बीच दिल्ली से 33 किलोमीटर दूर भी एक सरकारी अवासीय योजना को शुरू करने की खबर सामने आई है। खास बात है कि इस योजना के तहत वर्तमान सर्कल रेट के हिसाब से फ्लैट बुक करा सकते हैं। तो चलिये इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स नीचे विस्तार से पढ़िये...

जेडीए ने हरनंदीपुरम आवास योजना (GDA Housing Scheme) का किया ऐलान

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने ऐलान किया है कि दिल्ली मेरठ रोड पर हरनंदीपुरम आवास योजना के नाम से लोगों को सस्से फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को पूरा करने के लिए पांच गांवों से जमीन को चिह्निंत कर लिया गया है। इनमें मथुरापुरा, नगला फिरोज मोहनपुर, शमशेर, भनेड़ा खुर्द और चंपत नगर शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए किसानों से सीधी बातचीत कर मुआवजा तय किया जाएगा।

दिल्ली के पास इस हाउसिंग स्कीम में ये तीन गांव भी शामिल होंगे

अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में पांच गांवों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में शाहपुर रिजमोरटा, मोरटा और भोवापुर से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरनंदीपुरम आवासीय योजना के लिए कुल 521 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। किसानों से कुल 462 हैक्टेयर भूमि खरीदने की योजना है।

जेडीए के मीडिया समन्वयक रुद्रेश शुक्ला के हवाले से लिखा गया है कि जमीन की मुआवजा राशि तय करने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है। मौजूदा बाजार कीमत और सर्कल रेट के हिसाब से जमीन की दरें तय की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि इस योजना के पूरी होने से लोगों का सस्ते दामों पर खूबसूरत आवास पाने का सपना पूरा होगा।

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