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Delhi Election Code of Conduct: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। आचार संहिता लागू होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अलग-अलग एजेंसियों द्वारा कुल 21 करोड़ रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया है, जिसमें नकद, शराब, ड्रग्स, और अन्य सामान शामिल हैं।
बड़ी संख्या में सामान जब्त
चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में अलग-अलग क्षेत्रों से जब्त किए गए सामान में सबसे ज्यादा जब्ती पूर्वी दिल्ली में हुई है, जहां 6.88 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया। इसके बाद दक्षिण दिल्ली में 6.81 करोड़ रुपये और नई दिल्ली में सबसे कम 3.9 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त हुआ। जब्त किए गए सामान में 9.8 करोड़ रुपये नकद, 6.1 करोड़ रुपये के महंगे मेटल, 5.05 करोड़ रुपये के ड्रग्स, 47 लाख रुपये मूल्य का मुफ्त बांटने के लिए सामान और 45 लाख रुपये की शराब शामिल हैं।
चुनाव आयोग का बयान
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एलिस वाज ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के तहत चुनावों को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं और मतदान प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं।
चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी
चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की है, जो पिछले चुनावों के मुकाबले 12 लाख रुपये अधिक है। आयोग ने उम्मीदवारों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके लिए अलग से एक बैंक खाता खोलने का आदेश दिया गया है। आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें तैनात की हैं, जो चुनाव खर्च पर निगरानी रखेंगी। इन टीमों में एक्सपेंडिचर ऑब्सेर्वेर्स और फ्लाइंग स्क्वाड शामिल होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उम्मीदवार खर्च सीमा से अधिक न जाए।
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आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कदम
दिल्ली पुलिस ने भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और अन्य विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान धनबल और अन्य अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और सभी संबंधित एजेंसियों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है।
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