केजरीवाल की मोदी सरकार से अपील: इनकम टैक्स छूट बढ़ाकर 10 लाख करें, बोले- ATM बनकर रह गया मिडिल क्लास

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि वे केवल 'एटीएम' बनकर रह गए हैं। साथ ही मोदी सरकार से इनकम टैक्स में छूट सीमा 7 से 10 लाख किया जाने की अपील की है। ;

Update: 2025-01-22 07:26 GMT
Arvind Kejriwal MLA Meeting Update Punjab Chief Minister will not change reports says
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल।
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Arvind Kejriwal on Middle Class: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पुर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के मुद्दों पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास देश का असली सुपर पावर है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला तबका भी है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि वे केवल 'एटीएम' बनकर रह गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स में छूट सीमा 7 से 10 लाख किया जाने की अपील की है। 

देश चलाने का काम करता है मिडिल क्लास

केजरीवाल ने कहा कि हजारों सामान्य लोग मिलकर देश चलाते हैं और वही मिडिल क्लास कहलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, यही वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को हर जगह टैक्स देना पड़ता है और उनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा आमदनी केवल टैक्स चुकाने में चली जाती है।
 
पहली बार मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो
 
केजरीवाल ने बताया कि देश के इतिहास में पहली बार आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मिडिल क्लास के अधिकारों और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मैनिफेस्टो उनकी जिंदगी को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।

मिडिल क्लास के लिए उठाई आवाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और टैक्स के रूप में भारी भरकम बोझ उठाना पड़ता है। उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स चुकाने के लिए नहीं है। यह वर्ग देश का विकास करता है और इसे सम्मान मिलना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उन्हें राहत दी जाए।  

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मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम मांगें

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई अहम मांगें रखी हैं। उन्होंने शिक्षा बजट को 2 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने और उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी व स्कॉलरशिप की मांग की। हेल्थ बजट को भी 10 फीसदी करने और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाने की अपील की। इनकम टैक्स की छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने और जरूरी चीजों पर जीएसटी खत्म करने की मांग की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और मुफ्त इलाज, साथ ही रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू करने की अपील की।

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