Delhi News: देश की राष्ट्रीय राजधानी में केजरीवाल सरकार ने निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ावा देकर बेहतर असर तलाश करना है। सरकार की यह पहल दिल्ली के अंदर  कार्यबल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सभी श्रमिक चौकों और निर्माण स्थलों पर प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए जाएंगे। ये शिविर कौशल विकास केंद्र के रूप में काम करेंगे, इससे श्रमिकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बहुत सारे विकल्प हासिल करने में मदद मिलेगी।

श्रमिक ट्रेनिंग में अपनी भागीदारी रखें 

इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य श्रमिकों को दिहाड़ी के एवज में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ट्रेनिंग में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें। सरकार कौशल वृद्धि में लगे श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण (आरपीएल) दिशानिर्देशों का भी पालन करेगी। 

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श्रमिकों में सीखने के लिए लालसा पैदा करना 

कौशल प्रशिक्षण, सीएसएसडीसीआई, एनएसडीसी, बीईसीआईएल और नारेडको जैसी प्रमुख एजेंसियों की मदद से आयोजित किए जाएंगे। इन एजेंसियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान करने और निर्माण श्रमिकों के बीच निरंतर सीखने के लिए उत्सुकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सकारात्मक रवैया को दर्शाना है। 

श्रमिकों को मिलेंगी कई सुविधाएं 

श्रमिकों के लिए लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उन्नत कौशल से लैस करना है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर अवसर तलाश सकें। श्रम मंत्री राज कुमार आनंद निर्माण श्रमिकों के लिए एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहां कुशल श्रमिक वैश्विक स्तर पर योगदान कर सकें, जिससे उन्हें विदेश में कई अवसर तलाशने और बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। 

श्रम मंत्री राज कुमार ने दी जानकारी 

दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार का कहना है कि हमारा मुख्य लक्ष्य दिल्ली के श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल के साथ सशक्त बनाने का है। उनकी क्षमताओं में निवेश करके हम न केवल उनकी व्यक्तिगत संभावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उनके बेहतर जीवन में बदलाव लाने के लिए भी योगदान दे रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है।