Delhi LG VK Saxena: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने का स्पेशल ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। एमसीडी और एनडीएमसी को भी सतर्क रहने का आदेश दिया गया है, ताकि अवैध प्रवासी फर्जी पहचान पत्र न बनवा सकें।
सोशल मीडिया पर शिकायत और फर्जी पहचान पत्र पर रोक
एलजी कार्यालय ने कहा है कि सोशल मीडिया और भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी मिली है कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये प्रवासी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, फुटपाथ और पार्कों पर कब्जा कर रहे हैं। एलजी ने चेताया कि अगर इन प्रवासियों को फर्जी तरीके से आधार कार्ड या चुनाव पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, तो यह न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिलाधिकारियों को सख्ती के साथ वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव से पहले लिया कड़ा कदम
यह ड्राइव ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और AAP के बीच इस मुद्दे पर तकरार तेज हो गई है। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि वह अवैध प्रवासियों को संरक्षण दे रही है। वहीं, आप ने इसे केंद्र की विफलता करार देते हुए कहा कि बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का पाखंड कर रही है। इसके साथ ही एलजी के इस फैसले पर बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली पर देश के हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन अवैध प्रवासी, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली पर बोझ बन रहे हैं, वे चिंता का विषय हैं। एलजी का यह कदम स्वागत करने लायक है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
एलजी ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वोट देने का अधिकार देना न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकता है। उन्होंने एमसीडी, एनडीएमसी और पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस ड्राइव के तहत दिल्ली पुलिस लोकल लेवल पर निरीक्षण करेगी और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अवैध कब्जा हटाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन किया जाएगा।
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