New Liquor Policy: सीएम रेखा गुप्ता ला रहीं फायदे वाली नई शराब नीति, पिछले नुकसान की भी होगी भरपाई!

New Excise Policy: दिल्ली की भाजपा सरकार नई आबकारी नीति लागू करने वाली है। सीएम ने पहले ही साफ कर दिया है कि शराब की तस्करी और राजस्व के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।;

Update:2025-04-10 15:11 IST
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई आबकारी नीति जल्द लागू करने का ऐलान किया।CM Rekha Gupta announce for New Excise Policy
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New Excise Policy: दिल्ली की पूर्व सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की, जिसके चलते केजरीवाल सरकार की खास फजीहत हुई। साथ ही, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को इस नीति के कारण जेल तक जाना पड़ा। खास बात है कि इन पर अभी तक जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब दिल्ली की नई नवेली भाजपा सरकार दिल्ली में नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में है।  

नई शराब नीति लागू करने की तैयारी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार फुलप्रूफ नई शराब नीति लाएगी, जो पारदर्शी होगी और इससे समाज में एक खास मैसेज जाएगा। ये नीति सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस नीति से जनता परेशान न हो। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी आबकारी नीति लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जो केवल प्रभावी न हो बल्कि समाज हित में भी हो।

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पूर्व 'आप' सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने गुरुवार को आबकारी विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान अवैध शराब तस्करी पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिए कि राजस्व में किसी भी प्रकार की हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि काफी समय से अवैध शराब का कारोबार बढ़ा था। कई जिलों से नकली शराब और बिना लाइसेंस की शराब पकड़ी गई है। इससे स्वास्थ्य पर खतरा पैदा होता है, साथ ही राजस्व को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने बीती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व दिल्ली सरकार ने अवैध शराब का कारोबार काफी बढ़ा रखा था। इससे दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हुई।

जल्द जारी होगा मसौदा

सूत्रों का कहना है कि जल्द ही दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति का मसौदा सार्वजनिक करेगी। इसमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की नीति शामिल है। बताया गया कि सीएम ने इस बैठक में साफ कर दिया है कि शराब की तस्करी और राजस्व के नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षित उत्पाद और व्यवस्था को लेकर जनता के साथ पारदर्शिता होनी अनिवार्य है। ये ही सरकार की प्राथमिकता है।

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