Union Budget 2024: आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में दिल्ली को क्या देती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आम बजट से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र पर लगातार हमलावर हो रही है। आप आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कल ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र पर तंज कसा था। आज फिर आतिशी और दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मिलकर केंद्र सरकार को घेरा और एमसीडी के हक का पैसा मांगा।
केंद्र सरकार हर राज्य को पैसे देती है
आतिशी ने कहा कि दिल्ली भारत में सबसे अधिक इनकम टैक्स देने के मामले में हमेशा दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मुंसिपल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार से पैसा मिलता है, लेकिन दिल्ली एमसीडी को आज तक केंद्र ने एक रुपया नहीं दिया है। दिल्ली के लोगों ने पिछले साल 2.32 लाख करोड़ रुपये टैक्स के रूप में दिए थे, लेकिन फिर भी केंद्र ने दिल्ली को एक रुपये नहीं दिया।
MCD के लिए 10 हजार करोड़ की मांग
आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हर साल 13,432 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 7,115 करोड़ रुपये और बिहार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 6,079 करोड़ रुपये सलाना देती है। इसके अलावा भी सभी राज्यों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे मिलते हैं, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली एमसीडी को एक रुपये नहीं देती है। उन्होंने कहा कि हम इस बार वित्त मंत्रालय से दिल्ली एमसीडी के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग करते हैं। यह पैसा दिल्ली वाले जितनी टैक्स देते हैं, उसका 10 फीसदी भी नहीं है।
दिल्ली मेयर ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
शैली ओबेरॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा है, जिसमें हमने 10 हजार करोड़ की मांग की है। दिल्ली वाले जो टैक्स का पैसा केंद्र सरकार को देते हैं, उस पर निश्चित तौर पर दिल्ली वालों का भी हक है, ताकि हम दिल्ली में साफ सफाई रख सके।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पिछले साल 5,500 करोड़ रुपये मिले थे, जो हमने अलग-अलग सेक्टर में खर्च किया। इस बार भी हमें दिल्ली सरकार से लगभग 6 हजार करोड़ मिलने वाले हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 10 हजार करोड़ की मांग करते हैं।
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