'सीएम के साथ एमसीडी भी बेनकाब': किताबों की किल्लत पर वीरेंद्र सचदेवा बोले- केजरीवाल तुरंत दें इस्तीफा, सौरभ भारद्वाज भी छोड़ें पद

Virendra Sachdeva on AAP: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले एक महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने-लिखने वाले बच्चों को किताब और अन्य जरूरी चीजें न मुहैया कराए जाने पर अदालत ने तीखी टिप्पणी की है। इसको लेकर अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है।

सचदेवा बोले- दिल्ली सरकार को कोर्ट ने किया बेनकाब

वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि एमसीडी स्कूलों की दयनीय स्थिति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने केजरीवाल सरकार और एमसीडी को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अब यह स्थापित हो गया है कि नगर निगम के स्कूलों में स्थिति बहुत खराब है, जहां लाखों छात्रों को किताबें, स्टेशनरी, वर्दी, बैग आदि जैसी बुनियादी जरूरतें नहीं मिल रही हैं।

सचदेवा ने आगे लिखा कि हाई कोर्ट की डबल बेंच का यह सीधा बयान कि सीएम अरविंद केजरीवाल का सीएम पद पर बने रहने का आग्रह प्रशासनिक बाधाएं पैदा कर रहा है और यह उनका बहुत स्वार्थी कदम है, अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके करीबी मंत्री सौरभ भारद्वाज इस्तीफा दें।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि सीएम केजरीवाल व्यक्तिगत हितों को राष्ट्र के हितों से ऊपर रख रहे हैं।स्कूलों में किताबों और यूनिफॉर्म का वितरण करना कोर्ट का काम नहीं है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुझे यह कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आपने अपने हित को विद्यार्थियों और पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा। यह स्पष्ट है और हम मानते हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को सबसे ऊपर रखा है। यहां विस्तृत खबर के लिए यहां क्लिक करें 

आप ने एलजी पर साधा था निशाना 

बता दें कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम की इस सूचना के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें नहीं मिलेंगी तो इससे उनका नुकसान होगा। इसी को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। 

वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने एलजी को जिम्मेदार ठहराया था। आप ने कहा कि एलजी के गैरकानूनी तरीके अपनाने की वजह से एमसीडी की स्टैंउिंग कमेटी नहीं बनी, जिस कारण एमसीडी का काम रूका है। आप ने आगे बताया कि यह मामला सुप्रीमा कोर्ट में विचाराधीन है।