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Winter Action Plan: राजधानी दिल्ली में बारिश की सिलसिला लगभग थम चुका है। ऐसे में अब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। राजधानी में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है।
धूल विरोधी अभियान चलाया जाएगा- गोपाल राय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने मौसम प्रतिकूल होने पर प्रदूषण के स्रोतों को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया है। इसके तहत 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक दिल्ली में एक महीने का धूल विरोधी अभियान (Anti Dust Campaign) चलाया जाएगा।
13 विभागों की 523 टीमें बनाई गई
उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए 13 विभागों की 523 टीमों को लगाया जा रहा है। ये टीमें दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर नजर रखेंगी। इसके साथ गोपाल राय ने दिल्ली वालों से भी अपील की है कि वह अगर कोई निर्माण कर रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें।
#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "The Delhi government has announced a 21-point winter action plan… The Delhi government has come up with a winter action plan to reduce the sources of pollution when the weather becomes unfavourable… Under the plan, a… pic.twitter.com/SOlZ65e0sy
— ANI (@ANI) September 28, 2024
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई- गोपाल राय
गोपाल राय ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए 14 सूत्रीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ये टीमें 7 नवंबर से जमीन पर उतरेंगी। हम आपको एक हफ्ते का समय दे रहे हैं कि अगर आपके निर्माण स्थल पर कोई लापरवाही हो रही है तो उस पर ध्यान दें। इसके बावजूद जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर लागू होगा ऑड-ईवन
बता दें कि इससे पहले गोपाल राय ने कहा था कि विंटर एक्शन प्लान के लिए कुल 21 प्वाइंट तैयार किए गए हैं, जिस पर काम किया जाएगा। उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर फिर से ऑड-ईवन का रूल दिल्ली में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही इस साल दिल्ली में प्रदूषण की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। राजधानी में स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जिसमें परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस समेत कुल 6 विभाग को शामिल किया जाएगा।
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