वीटा में रोजगार पर संकट : 6 जिलों के 1792 कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, चहेतों को वेतन व प्रमोशन दोनों
वीटा प्लांट में रोजगार पर संकट : हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ संबंधित वीटा मिल्क प्लांट के 1792 संविदा कर्मचारी बेहद परेशान हैं। सालों की नौकरी के बाद भी न तो इन कर्मचारियों को प्रमोशन मिल रही है और न ही समय पर वेतन। पिछले चार महीने से ये कर्मचारी वेतन को तरस रहे हैं। कर्मचारियों की ओर से एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अंबाला में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों ने मंत्री से प्रमोशन के साथ लंबित वेतन देने व विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का आग्रह किया है।
चहेते कर्मचारी को वेतन और प्रमोशन
हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ से संबंधित वीटा मिल्क प्लांट में इस समय छह जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, जींद, रोहतक व बल्लभगढ़ में 1792 कर्मचारी कायर्रत हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी पांच से 20 सालों से वीटा मिल्क प्लांट में स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। वीटा मिल्क प्लांट यूनियन के प्रधान भूपेंद्र सिंह, सुशील कुमार, गुलाब सिंह, रवि कुमार, सोहन लाल व जितेंद्र सिंह का आरोप है कि सालों की नौकरी के बावजूद उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। वहीं, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑप्रेटिव फेडरेशन मुख्यालय में एक कर्मचारी 2022 में ठेकेदार के जरिए चपरासी पद पर लगा था। 4 नवंबर 2022 को इस कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सेवादार के तृतीय श्रेणी में केयरटेकर के पद पर तैनात कर दिया गया। जबकि सालों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अभी तक पदोन्नति नहीं मिली। कर्मचारियों का आरोप है कि साजिश के तहत उनके साथ प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा है जबकि उक्त कर्मचारी को एक साल के भीतर ही प्रमोशन देकर केयरटेकर बना दिया गया। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि युवराज को निरंतर वेतन दिया जा रहा है जबकि उन्हें चार महीने से वेतन के लिए ठोकरें खानी पड़ रही हैं।
बच्चों की फीस भी नहीं कर पा रहे जमा
वेतन न मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा है। वे अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने में असमर्थ हैं। बच्चों के स्कूलों की फीस तक कोई कर्मचारी अदा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को हरियाणा कांट्रेक्चुअल कर्मचारी सिक्योरिटी सर्विस एक्ट का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट की ओर से कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया गया। सभी कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा से उन्हें जल्द से जल्द से हरियाणा कांट्रेक्चुअल कर्मचारी सिक्योरिटी सर्विस एक्ट का लाभ दिए जाने की अनुरोध किया है। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद हेड ऑफिस में स्टाफ तैनात किया गया है। इन अधिकारियों को कर्मचारियों की बजाय केवल अपने पेट से मतलब है। फिलहाल सहकारिता मंत्री ने सभी कर्मचारियों को उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
