Haryana: हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों पर गिर सकती है गाज, अभी तक गरीब बच्चों का नहीं लिया एडमिशन

Portal reopened for admission in private schools
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प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए फिर से खुला पोर्टल।
Haryana Private School: हरियाणा में 3 हजार से ज्यादा स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने RTE के तहत एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

Haryana Private School: हरियाणा में गरीब बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में सीटें आरक्षित की गई थीं। इसके बावजूद प्रदेश के 3,124 प्राइवेट स्कूलों ने RTE के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इसके आवेदन की आखिरी डेट 21 अप्रैल तक ही थी। अब इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग ने RTE के तहत एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख को 4 दिन आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले भी इस तारीख को बढ़ाया जा चुका है।

इन स्कूलों का मान्यता होगी रद्द
बता दें कि हरियाणा में कुल 10,701 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 3,134 स्कूलों ने सीटों का ब्योरा विभाग को नहीं दिया। बता दें कि सभी प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व की गई हैं, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि बहुत से स्कूलों ने फ्री एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की, जिसके चलते विभाग ने RTE के तहत एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया है। साथ ही मंत्री महिपाल ढांडा उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का निर्देश दिए हैं, जिन्होंने RTE के तहत बच्चों के दाखिले नहीं लिए।

इन बच्चों को मिलेगा फ्री एडमिशन
दरअसल, हरियाणा सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व किए हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक, एचआईवी से पीड़ित, युद्ध विधवा महिलाओं के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। बता दें कि इनमें से 8 फीसदी अनुसूचित जाति (SC), 4 फीसदी पिछड़ा वर्ग-ए और 2.5 फीसदी पिछड़ा वर्ग-बी के लिए सीटें रिजर्व करना जरूरी है। सरकार के आदेश के बाद 7,565 स्कूलों में RTE के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि 3,134 प्राइवेट स्कूलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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