हरियाणा की सैनी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में अब राजनीतिक पहुंच की अकड़ दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। खबरों की मानें, तो स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है।
जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य निदेशालय को अधिकारियों और कर्मचारी अपने निजी हितों के लिए सीनियर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक ने ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों पर हरियाणा सिविल सेवा नियम-2016 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब कोई भी अपने सीनियर अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकेगा।
खबरों की मानें, तो स्वास्थ्य विभाग में अच्छा पद पाने के लिए सबसे ज्यादा सिफारिश की जाती है। विशेषकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO), पीएनडीटी एक्ट की पालना के लिए गठित टीमें, सैंपलिंग टीम समेत कई पदों के लिए सिफारिशें ज्यादा आती है। अच्छे पद पाने के लिए सीएमओ या उच्च अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डालवा जाता है और इसके बाद मनचाहे पदों पर नियुक्ति करवाई जाती है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब ऐसे लोगों पर सख्ती की तैयारी कर ली है, जो भी ऐसा करेगा। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
बता दें कि हाल ही में प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है। जिसके बाद से मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जिस विभाग में कमियां नजर आ रही है, वहां तुरंत बदलाव किए जा रहे है। हाल ही में हरियाणा के बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला में अधिकारियों को चेतावनी दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि काम किया है और काम करेंगे, येही मेरा नारा रहा है। यहां वही अफसर रह सकेगा, जो इस नारे के हिसाब से काम करेगा।