Haryana : प्रदेश में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 17 जिलों की 264 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। इससे पहले भी वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। 264 कॉलोनियों को मिलाकर अब यह संख्या 2101 हो जाएगी।
नियमित होने वाली कालोनियों में यह जिले शामिल
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित होने वाली 91 कॉलोनियों में पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21 और महेन्द्रगढ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां मं अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरूक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकुला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 और भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं।
नियमित हुई कालोनियों में उपलब्ध करवाई जाएंगी सुविधाएं
प्रदेश सरकार की तरफ से नियमित की गई कालोनियों में सुविधाओं को मुहैया करवाया जाएगा। इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा 438 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें। राशि मिलने के बाद कॉलोनियों में विकास कार्यों के शुरू करने की शुरूआत भी कर दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।