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Haryana Government: हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अब प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इसके लिए दो हफ्तों के भीतर ही कच्चे कर्मचारियों को नियुक्ति लेटर दे दिए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कच्चे कर्मचारियों की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई थी। प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला लिया है।
वित्तीय विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने भी वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वित्त विभाग की तरफ से भी इसे मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को ही मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से फैसले को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय विभाग की मंजूरी मिलने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्रदेश में 20 साल से ज्यादा काम कर रहे है कच्चे कर्मचारी अब पक्के हो जाएंगे। सरकार दो सप्ताह में इन कर्मचारियों को नियुक्ति लेटर भी जारी कर देगा। इसके अलावा कर्मचारियों को वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे।
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जस्टिस हरकेश मनुजा ने क्या कहा ?
बता दें कि यमुनानगर के रहने वाले ओमप्रकाश और अन्य लोगों द्वारा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। लेकिन याचिका पर सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरकेश मनुजा का कहना है कि हरियाणा सरकार तय अवधि में कार्यवाही नहीं करेगी तो याचिकाकर्ता फिर से सुनवाई की मांग कर सकता है। लेकिन इसके लिए मामले की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए की रकम देनी होगी।
