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Haryana Housing Board: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आवास बोर्ड को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। आवास बोर्ड का गठन 1971 में चौधरी बंसी लाल ने किया था। इस बोर्ड को अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में शामिल किया जाएगा। आवास बोर्ड इसी साल 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा। सरकार की ओर से हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) एके सिंह को इसके लिए लेटर भी लिखा है। लेटर में आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बारे में बताया गया है।
लेटर में किन तीन बातों पर फोकस किया गया है ?
मोहम्मद साइन की तरफ से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह को भेजे गए लेटर में सीएम सैनी के आदेश के बारे में बताया है। लेटर में कहा गया है कि सीएम सैनी ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को 31 मार्च, 2025 से खत्म करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल कर लिया जाएगा। लेटर में तीन मुख्य बातों पर फोकस किया गया है।
पहला बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन (व्यवसाय और प्रशासन परिवर्तन) विधानसभा की मंजूरी के बाद एचएसबीपी 1 अप्रैल, 2025 से हाउसिंग बोर्ड के संचालन का पूरा काम संभालेगा। दूसरा वैधानिक संशोधन (स्टैचुरी अमेंडमेंट) एचएसवीपी अपने कानून में संशोधन करेगा। एसीएस, टीसीपी सीए, एचएसजीपी की देखरेख में सक्षम प्राधिकारी से सहमति लेगा। तीसरा सरकार की ओर से लिए गए फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।
हरियाणा आवास बोर्ड क्या काम करता था?
हरियाणा आवास बोर्ड का काम सही कीमत में लोगों को घर या आवास मुहैया कराना था। बोर्ड की योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास की सहायता देना था। इसके अलावा आवास की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नई योजनाएं बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) को लाभ पहुंचाना, शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में आवास की जरूरतों को पूरा करना था।
प्रदेश में आवास से जुड़ी कौन सी योजनाएं हैं ?
प्रदेश में आवास से जुड़ी राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आशियाना योजना, डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना शामिल है। सरकार की ओर से आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'सभी के लिए आवास विभाग' बनाया है। इस विभाग में अलग-अलग विभागों की आवास योजनाओं को शामिल किया गया है।
