निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बदलेंगे दिन: संगठित क्षेत्र की बढ़ेगी संख्या, बिना पंजीकरण काम कराने वालों पर कसेगा शिकंजा

योगेंद्र शर्मा, चंडीगढ़: प्रदेश में गैर पंजीकृत भवन मजदूरों से आने वाले वक्त में काम कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश का श्रम विभाग आने वाले वक्त में पंजीकृत मजदूरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनके कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने जा रहा है। खुद प्रदेश के श्रम और परिवहन, ऊर्जा मंत्री अनिल विज (Energy Minister Anil Vij) चाहते हैं कि बिल्डिंग लाइन में काम करने वाले श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। मंत्री ने अफसरों से मंथन किया और कहा कि भवन निर्माण के वक्त और बिल्डरों को भी जिस वक्त नक्शा पास कर परमिशन दी जाए, उसी वक्त उसको शर्तों से अवगत कराया जाए।

लेबर चौक पर बैठने वालों को किया जाएगा प्रेरित

पंजीकरण कराते ही सरकार और श्रम विभाग (Labour Department) की ओर से मजदूरों को 1100 की राशि दी जाती है। अहम बात यहां यह है कि अधिकांश श्रमिक बिना पंजीकऱण के काम करने को मजबूर हैं। जानकारी के अभाव में वे पंजीकरण नहीं कराते। खास बात यह है कि लेबर चौक औऱ भवन निर्माण के काम में लगे मजदूरों को उन्हें मिलने वाले लाभ का ज्ञान नहीं है, यही कारण है कि भवन निर्माण और आलीशान कोठियां बनाने वाले मजदूरों का कहीं पंजीकरण नहीं होता। इसके अलावा बड़े बड़े फ्लोर, कोठियां और फ्लैट्स निर्माण में लगे मजदूरों के पास पंजीकरण ही नहीं होता।

सूबे में पांच लाख के लगभग मजदूर

प्रदेश के अंदर लगभग पांच लाख के करीब पंजीकृत मजदूर हैं। इन मजदूरों के कल्याण के लिए जहां प्रदेश के श्रम  मंत्री ने तुरंत ही कदम उठाने को कहा है, वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि मजदरों के कल्याण के लिए जितना भी ज्यादा काम हो सके, किया जाए। साथ ही उनके उपचार और इमरजेंसी आदि में उनकी भरपूर मदद हो सके। कई बार भवन निर्माण (Building Construction) के दौरान मृत्यु के बाद इन गरीब मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता। श्रम मंत्री ने अफसरों के साथ में प्रदेशभर का ब्योरा तैयार करने और पंजीकरण की मुहिम चलाने का आदेश दिया।

प्रदेश में पंजीकरण के बाद डबल होगी संख्या

प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में लेबर चौक और तमाम बिल्डिंग लाइन में पंजीकरण के बगैर काम करने वालों को पंजीकऱण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग के एसीएस रंजन के साथ मंत्री विज ने लंबी मंत्रणा की है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में पंजीकरण (Registration) बढ़ाए जाने के बाद ही इन श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिए जाने की मुहिम तेज हो सकेगी।