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Jind : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए है। राज्य सरकार की दूरगामी एवं विकासपरक नीतियों की बदौलत वर्तमान समय में हरियाणा अक्षय ऊर्जा में देशभर में दूसरे पायदान पर है और औद्योगिक विकास की दृष्टि से निवेशकों की पहली पंसद के तौर पर देश के तीन राज्यों में भी शामिल हुआ है। इसके अलावा स्वेत, नीली व औद्योगिक क्रांति में भी हरियाणा ने आज अपना लोहा मनवाया है।
किसान आंदोलन के बावजूद आया 38 हजार करोड़ का निवेश
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी तथा लम्बे किसान आन्दोलन के बावजूद प्रदेश में 38 हजार करोड़ का निवेश आया है। सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति प्रदान करने के लिए नए कदम उठाए गए है। इसके लिए ई- भूमि पोर्टल तथा लैंड परचेज के मार्फत एचएसआईडीसी द्वारा 9 जगह औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे गए है। इसके तहत प्रदेशभर में जींद के गांव खटकड़ व उचाना में 550 एकड़ भूमि किसानों द्वारा सरकार को देने के आवेदन प्राप्त हुए है। निकट भविष्य में इस क्षेत्र में एचएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी और इनके स्थापित होने के बाद युवाओं को भी स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होगें।
पायलेट ट्रेनिंग ऑपरेटर केन्द्र स्थापित करने के तैयार किए जाएंगे प्रपोजल
उन्होंने बताया कि दिल्ली- कटड़ा नेशनल हाईवे पर लगते मेवात व जींद जिला में भी 200-200 एकड़ के लिए ई- भूमि पर आवेदन मांगे गए है। आवेदन प्राप्त होते ही पायलेट ट्रेनिंग ऑपरेटर केन्द्र स्थापित करने के प्रपोजल तैयार किए जाएंगे। उन्होंने हिट व रन कानून को समय की मांग बताते हुए कहा कि इस बारे जनसाधारण को किसी भी भ्रान्ति से दूर रहना चाहिए। उक्त कानून अलग- अलग दो प्रावधानों के तहत लागू किया गया है, इसमें आकस्मिक घटना होने और चोटिल व्यक्ति की मदद करने की दिशा में अलग हिदायत लागू होंगी ,जबकि किसी व्यक्ति को दुर्घटना ग्रस्त कर भागने वाले ड्राइवर पर अलग कायदे सुनिश्चित किए गए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्टज की तथाकथित हड़ताल के कारण आमजन को डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक को निर्देश दिए है कि वे प्रदेश के सभी 22 जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों को तेल का पर्याप्त भंडारण व समुचित सप्लाई सुनिश्चित की जाए।
