हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार खिलाड़ियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। राज्य सरकार ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों पर खिलाड़ियों का 3 फीसदी आरक्षण बहाल कर सकती है। अब तक ग्रुप सी पदों पर मात्र सात विभागों में ही खिलाड़ियों की भर्ती का प्रावधान है। सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी पदों पर खेल कोटे का आरक्षण खत्म कर दिया था।
खिलाड़ी लगातार इसका विरोध-प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बाद में HSSC की ओर से चयनित पदों पर 3 फीसदी पदों की संख्या के बराबर कोटा बहाल कर दिया, लेकिन इसे पहले मात्र 4 विभागों में लागू किया गया था। पहले इसे गृह विभाग, सेकंडरी शिक्षा विभाग, प्राइमरी शिक्षा विभाग और खेल विभाग तक के लिए सीमित कर दिया गया। हालांकि विरोध बढ़ने के बाद खेल कोटे को चार विभागों से बढ़ाकर सात विभागों तक सीमित कर दिया गया।
अब खिलाड़ियों की मांग है कि ग्रुप से के सभी विभागों में खिलाड़ियों को तीन फीसदी आरक्षण दिया जाए। इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गंभीर नजर आए और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को दे दी।
सीएम नायब सिंह सैनी लेंगे अंतिम फैसला
राजेश ने इसकी कमान संभालते हुए खेल विभाग और HSSC के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रुप सी के पदों पर आरक्षण क्यों खत्म हुआ और जब आरक्षण बहाल किया गया तो मात्र 7 विभागों में ही क्यों हुआ। साथ ही खुल्लर ने अधिकारियों से ये जानकारी भी ली कि इस पॉलिसी के तहत अब तक कितने पदों को भरा जा चुका है। इसके अलावा ग्रुप सी के लिए 3 फीसदी आरक्षण को सभी विभागों में लागू किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही लेंगे।
खिलाडियों ने खुल्लर से किया आग्रह
खिलाड़ियों ने राजेश खुल्लर से उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर भी आग्रह किया था। जिन विभागों में आयु सीमा 42 से कम है, उनमें खिलाड़ियों की मांग है कि उनकी उम्र सीमा तीन साल बढ़ाई जाए। ऐसे में ये मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय रहा और उम्मीद की जा रही है कि खिलाड़ियों को उम्र सीमा में छूट मिल सकती है।
बता दें कि सभी विभागों में ग्रुप सी के लिए 3 फीसदी आरक्षण की मांग मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल से की जा रही है। HSSC के आरक्षण खत्म करने के फैसले के खिलाफ खेल खिलाड़ी बचाओ संघर्ष समिति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मांग पत्र सौंपा था।
इस मामले में कब क्या-क्या हुआ
- हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल, 2019 को निर्देश जारी किया था। इसमें ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों को तीन फीसदी आरक्षण को रोस्टर के अनुसार दिए जाने का फैसला किया गया था। इसके अलावा ग्रुप डी के पदों पर खिलाड़ियों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी।
- तीन साल बाद 14 मार्च 2022 में एक बार फिर निर्देश जारी किए गए। इसमें ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों के तीन फीसदी आरक्षण को खत्म किया गया था। हालांकि ग्रुप डी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण पहले की तरह जारी रखने की बात कही गई थी।
- 24 नवंबर 2022 को जारी निर्देशों में खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी पदों पर तीन फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन इन्हें मात्र चार विभागों में सीमित कर दिया गया था। इसमें गृह विभाग, प्राइमरी शिक्षा विभाग, सेकेंडरी शिक्षा विभाग और खेल विभाग थे।
- 22 अप्रैल 2023 को एक बार फिर निर्देश जारी किए गए। इसमें ग्रुप सी पदों पर तीन फीसदी आरक्षण को चार विभागों से बढ़ाकर सात विभाग कर दिया गया। इसमें जेल विभाग , वन विभाग और ऊर्जा विभाग को शामिल कर दिया गया। इसके बाद से ही खिलाड़ियों की मांग है कि HSSC की तरफ से किए जाने वाले सभी विभागों की भर्तियों में ग्रुप सी के तहत 3 फीसदी खेल कोटा आरक्षित किया जाए।
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