Chandigarh: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को अफ्रीकी देशों में भेजकर व्यापक कृषि क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना बना रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को नए अवसर प्रदान करना है। अफ्रीकी राजदूत के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है और इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए शीघ्र ही एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा। एमओयू के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इच्छुक किसानों को इस अनूठे अवसर का लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद किसान समूहों का गठन कर उन्हें अफ्रीकी देशों में भेजा जाएगा। जहां वे अपनी कृषि विशेषज्ञता का उपयोग कर वहां उपलब्ध कृषि परिदृश्य से लाभ उठा सकते हैं। विदेश भेजने से पहले सरकार उन्हें विदेश में कृषि प्रयासों में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी।
घटती जोत में विकल्प तलाशना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिकीकरण व दूसरी विकासात्मक गतिविधियों के कारण प्रदेश में घटती भूमि जोत से सरकार ने किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए पहल की है। मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में सफल कृषि उद्यमों से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा भी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोहराएगा।
प्रदेश में ओवरसीज प्लेसमेंट सेल
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार प्लेसमेंट के लिए युवाओं को विदेशों में अवैध तरीके से भेजे जाने पर रोक लगाने को प्रतिबद्ध है। इच्छुक व्यक्तियों के लिए वैध अवसरों की सुविधा को सरकार ने विदेशी सहयोग विभाग व ओवरसीज प्लेसमेंट सेल की स्थापना की हुई है। जिनका कार्य विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं की नियुक्ति के समन्वय के लिए कार्य करना है। ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण एचकेआरएन के माध्यम से दिया जाता है।
4000 युवाओं ने दिखाई दिलचस्पी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इजराइल में मैनपॉवर की मांग के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने विज्ञापन जारी किया था। जिसमें प्रदेश के चार हजार युवाओं ने रूचि दिखाई। इन्हें एमडीयू रोहतक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसतलाशने के लिए कानूनी तरीके से विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 15 जनवरी के आसपास अगला विज्ञापन जारी किया जाएगा।
वार्डबंदी का कार्य पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रदेश की अधिकतर स्थानीय निकाय संस्थाओं में वार्डबंदी का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिसे अंतिम रूप दिया जाने के बाद नगर पालिकाओं में चुनाव कार्यकार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे।
भर्ती रोको गैंग डाल रहा अड़चन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एक विशेष विधेयक से अतिथि अध्यापकों के लिए 58 साल तक रोजगार की सुरक्षा दी है। अतिथि अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश में नियमित भर्ती के प्रयास भी जारी हैं। लेकिन भर्ती रोको गैंग इसमें सबसी बड़ी बाधा बनता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से इन बाधाओं की निगरानी और समाधान कर रही है।