आए दिन अक्सर राशन की दुकानों से धोखाधड़ी और चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने खास तैयारी कर रही है। हरियाणा में राशन की दुकानों में चोरी को रोकने के लिए अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिससे सरकारी दुकानों में चोरी के मामले को रोका जा सकेगा और इसका हिसाब रखा जा सकेगा कि कब, किस व्यक्ति को कितना राशन दिया जा रहा है। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लाखों रुपए खर्च करके महंगे कैमरों की खरीदारी कर रही है।
सर्दी के मौसम में दो बार खुलेंगी राशन की दुकान
सर्दियों के मौसम में अब राशन की दुकानें सुबह और शाम को दो बार खोले जाएंगे। इस आदेश के पहले राशन दुकानों के संचालक अपनी मनमानी के अनुसार कभी भी दुकान खोलते और बंद करते थे लेकिन अब उन्हें पूरे महीने लगातार 30 दिन दुकानों को खोलना होगा।
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह स्वयं कभी भी दिसंबर महीने में कार्यप्रणाली की जांच का निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं। राजेश नागर ने स्पष्ट किया कि राशन की दुकान के खिलाफ शिकायत मिलने पर तत्काल उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
नए राशन की दुकान खोलने पर हो रहा विचार
राशन के दुकानों की आवश्यकताओं को देखते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में नए राशन की दुकान खोलने पर विचार कर रही है। जिसके लिए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार किए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य नियम व शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नई राशन की दुकानें खोली जा सकती हैं।
प्रदेश में कितने लाभार्थी?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हरियाणा में लगभग 32 लाख लोगों परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। हरियाणा में 2 लाख 92 हजार अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल के 43 लाख 33 हजार कार्ड हैं। जिससे लगभग 46 लाख परिवारों को राशन का लाभ मिलता है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में कुल 9434 राशन की दुकानें हैं, जिनके द्वारा पूरे राज्य में लोगों को राशन वितरित किया जाता है।
गरीबों के राशन पर सरकार कितना कर रही खर्च?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार हरियाणा में 98 लाख टन अनाज दिया जाता है जिसमें केंद्र सरकार 66 हजार 250 टन गेहूं देती है, जबकि बचे हुए शेष 32 हजार टन गेहूं का खर्च राज्य सरकार उठाती है। हरियाणा सरकार हर महीने गरीबों को वितरित किए जा रहे राशन में गेहूं पर 89 करोड़, सरसों तेल पर 95 करोड़ और चीनी पर 11 करोड़ खर्च करती है। आपके बता दें कि हरियाणा हर साल केंद्रीय भंडारण में अपना बड़ा योगदान देता है। पिछले सीजन में राज्य ने केंद्रीय भंडारण में 59 लाख टन धान और 69 लाख टन गेहूं का योगदान दिया था।
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