New Year Gift: हरियाणा को नए साल पर मिलेगा बड़ा तोहफा, प्रदेश में बनेंगे नए जिले, सरकार ने मांगी रिपोर्ट
हरियाणा सरकार ने नए जिलों के निर्माण के लिए कमेटी का गठन भी किया है, जो इस योजना पर अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। इस योजना में कई क्षेत्रों को जिला बनाने की मांग की जा रही है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट...;
हरियाणा सरकार राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में नए जिले बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों का तेजी से समग्र विकास करना है। बताया जा रहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की जा सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नए जिले, उपमंडल, तहसील, और उप तहसील बनाने की योजना के लिए 4 दिसंबर 2024 को चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। अब सरकार ने कमेटी को डेडलाइन देकर फरवरी 2025 में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
4 सदस्यीय कमेटी का गठन
हरियाणा सरकार की ओर से गठित इस चार सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को सौंपी गई है। साथ ही, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और राजस्व मंत्री विपुल गोयल इस कमेटी के सदस्य हैं। सरकार की ओर से गठित यह कमेटी फरवरी तक रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भेज देगी। इस रिपोर्ट को आधार पर सरकार प्रदेश नए जिले, नई तहसील और उप तहसील का निर्माण करेगी।
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ये हो सकते हैं हरियाणा के नए संभावित जिले
हरियाणा में लंबे समय से कई क्षेत्रों को नए जिले बनाने की मांग की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से हरियाणा के हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली और मानेसर को नया जिला बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय से ही विधायकों द्वारा इन इलाकों को जिला बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा कई क्षेत्रों को उपमंडल बनाने की भी मांग की जा रही है, जिसमें भिवानी का बवानी खेड़ा और रोहतक का कलानौर सहित अन्य कस्बे शामिल हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य
राज्य में नए जिलों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों और विकास में तेजी आएगी। नए जिले और उपमंडल बनने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दबाद भी कम होगा और सभी लोगों को आसानी ले बेहतर सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों के बाद ग्रामीण लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।