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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट व विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 49 में से 45 एजेंडों को पास किया गया।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक हुई। बैठक में कुल मिलाकर 2050 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 729 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी मिली। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 36 करोड़ रुपए की बचत की गई।

इन विभागों के एजेंडों को मिली मंजूरी

बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, जीएमडीए, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए। बैठक में 90 करोड़ रुपए की लागत से जींद शहर में 60 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 करोड़ रुपए की लागत से जिला रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का विकास तथा 96.95 करोड़ रुपए की लागत से पलवल और नूंह में जलापूर्ति में वृद्धि के लिए गांव चांदहट और जनाचोली में 4 रैनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।

गांव बहल में होगा जलापूर्ति योजना का विस्तार

बैठक में गांव बहल में जल आपूर्ति योजना का विस्तार, सीवरेज सुविधाएं और एसटीपी बनाना, महाग्राम योजना के तहत गांव मालब, जिला नूंह में सीवरेज सुविधाएं व सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, फिरोजपुर झिरका शहर (अमृत-2.0 के तहत) के लिए ट्यूबवेल ड्रिलिंग, 2 भूमिगत टैंक और पंपिंग मशीनरी का कार्य मंजूर किया गया। साथ ही भट्टू कलां में 4 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माण, गन्नौर में 3 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और वितरण पाइप लाइन बिछाने सहित वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशन संरचनाओं का निर्माण तथा जगाधरी और यमुनानगर में औद्योगिक अपशिष्ट सहित सीवेज के लिए 19.50 एमएलडी क्षमता का एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है।

जीएमडीए की 249.77 करोड़ की 11 परियोजनाएं मंजूर

बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 16.40 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (सीआईडब्ल्यूएमएस) की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इनके अलावा, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजनाओं के पुनः निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य को भी मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यत: द्वारका एक्सप्रेस-वे से आईएमटी मानेसर तक सड़क का पुन: निर्माण और महरौली रोड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक तथा सेक्टर 58 से 67 तक सर्विस रोड का पुनः निर्माण शामिल है।

इन कार्यों को भी दी गई मंजूरी

बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), सीसीएसएचएयू परिसर हिसार के लिए 128 जीबी रैम के 66 वर्कस्टेशन तथा 256 जीबी रैम के 44 वर्कस्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्थापित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर आईटी उपकरणों के रखरखाव के लिए भी एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

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