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Haryana: गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सारे विधायकों को साथ लेकर राम लला के दर्शन करने के लिए जाएं ताकि सभी विधायक भी राम लला के दर्शन कर सकें। हम भाग्यशाली है कि हमारे जीवन काल में यह राम मंदिर बना है और हमने उसको देखा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है जिनके कुशल नेतृत्व के कारण कोई अड़चन नहीं आई और न्यायालय का फैसला आने के बाद अयोध्या में एक विशाल भव्य मंदिर बनाया गया। अनिल विज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर रखे गए प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात कह रहे थे।
राम मंदिर बनाने के लिए 76 युद्ध लड़े गए
अनिल विज ने कहा कि राम मंदिर को स्थापित करने के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी गई और 76 युद्ध लड़े गए। राम मंदिर को स्थापित करने के लिए कई आंदोलन भी हुए और वह खुद इन आंदोलनों के दो बार हिस्सा रहे हैं। जब वे पहली बार गए तो वह गिरफ्तार हो गए थे और उन्हें 15 से 16 दिन उन्नाव जेल में रखा गया था। जब वह दूसरी बार जेल गए तो वह वहां मौजूद था और छह दिसंबर को वह घटना हुई तो उस घटना के वह साक्षी है। उस इतिहास का वह हिस्सा हैं और वहां सब कुछ घटते हुए देखा है।
ग्राम पंचायत की 19 कनाल भूमि पुलिस विभाग को की हस्तांतरित
गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि 2011 में ग्राम पंचायत सीवन की 19 कनाल भूमि पुलिस विभाग को हस्तांतरित की गई थी। पुलिस विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को 71,25,000 रुपए का भुगतान किया गया था और रजिस्ट्री भी करा दी गई व पुलिस विभाग के पक्ष में इंतकाल भी दर्ज करा दिया। उक्त भूमि पर पुलिस थाना सीवन के लिए नए भवन का निर्माण इस भूमि के एक हिस्से पर चल रहे मुकदमें व अवैध कब्जे के कारण नहीं किया गया है। भूमि का शेष अविवादित भाग निर्माण हेतु अनुपयुक्त है। नए पुलिस थाना भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश जारी है। जिस भूमि पर वर्तमान भवन स्थित है, उसे निर्माण के बाद खाली कर दिया जाएगा। हमने 73 थाने नए बनाए है।
स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित करवाएंगे मैपिंग
अनिल विज ने कहा कि पिछले सत्र में कहा था कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मैपिंग करवाएंगे और हमने मैपिंग करवा ली है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैपिंग करवाई है। इस मैपिंग में हमारे कितने गैप्स हैं, कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने उपकरण होने चाहिए, हर चीज की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इस मैपिंग में दर्शाए गए गैप्स को 3 साल में पूरा करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग के अनुसार 164 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 671 प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, 186 यूपीएचसी तथा 4024 एसएचसी की आवश्यकता है। हमने 500 करोड़ रुपए का बजट इस सत्र में इसके लिए मांगा है और उम्मीद है कि इसे पारित कर दिया जाएगा।
