हरियाणा में भारत बंद का असर: डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, पुलिसकर्मियों को दिए ये निर्देश 

Impact of Bharat Bandh in Haryana
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हरियाणा में भारत बंद का असर।
Impact of Bharat Bandh in Haryana: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर दिए आदेश के खिलाफ संस्थाओं द्वारा आज बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया।

Bharat Bandh Impact in Haryana: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण पर दिए आदेश के खिलाफ कुछ संस्थाओं द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया। इस ऐलान को देखते हुए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की।

इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऐसे में आज बुधवार को राज्य में असामाजिक तत्वों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था बाधित करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर रखी जा रही विशेष नजर

डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भड़काऊ और संवेदनशील पोस्ट डाले जाना संभावित है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भारत बंद के दौरान शरारती और सामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाने वाली भड़काऊ पोस्ट और वीडियोज पर विशेष निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन करते हुए अलग-अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित कर रहे हैं।

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डीजीपी ने की जनता से ये अपील

डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को भारत बंद के दौरान अलग-अलग स्थानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बनाने के निर्देश दिए, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। डीजीपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर करें, ताकि हरियाणा पुलिस उनका पूरा सहयोग कर सके। उन्होंने अधिकारियों से कानून व्यवस्था संबंधी जानकारी हर घंटे कंट्रोल रूम के माध्यम से देने को कहा है, जिससे राज्य में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में आसानी हो।

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