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चंडीगढ़: कांग्रेस महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा ने सरकारी नौकरियों को लेकर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की बिना पर्ची-बिना खर्ची के नौकरी के दावों की उस समय हवा निकल गई, जब हरियाणा लोकसेवा आयोग (एचपीएससी) की ओर से 20 दिन में घोषित 13 भर्तियों के परिणामों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रदेश सरकार की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसे लेकर हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर न की गई हो। कही पेपर लीक हुए तो कही विभिन्न परीक्षाओं के टॉपर को परीक्षा में कम अंक देकर बाहर का रास्ता दिखाकर अपने चहेतों को नौकरी दी गई।
एचपीएससी की हर नौकरी पर उठे सवाल
कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार का यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है कि उसके द्वारा बिना पर्ची और बिना खर्ची के केवल योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। एचपीएससी के तहत की गई हर प्रकार की भर्तियों पर सवाल उठते रहे है और उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती तक की गई है, ये याचिकाएं आज भी अदालत में विचाराधीन है। अगर सरकार ने ईमानदारी से भर्ती की होती तो अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी। भाजपा सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। आज भाजपा पर कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। पीजीटी की 12 विषयों की भर्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में 190 याचिकाएं दायर की गई है।
सिंचाई विभाग की भर्ती भी लगी है याचिका
कुमारी सैलजा ने कहा कि सिंचाई विभाग की सहायक सिविल इंजीनियर की भर्ती को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई है। वर्ष 2023 में वेटनरी सर्जन की भर्तियों में सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए थे। बाद में इन भर्तियों को रद्द किया गया। इतना ही नहीं, अब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। एचपीएससी पर आरोप लगा है कि विभिन्न परीक्षाओं के टॉपर को एएमओ की भर्ती परीक्षा में जानबूझकर फेल किया गया।
