MP News : मध्य प्रदेश में कमीशनखोरी अजब-गजब मामला सामने आया है। अनूपपुर जिले की सालरगोंदी पंचायत में प्रस्ताव पारित कर सरपंच, उपसरपंच और पंचों ने 22 फीसदी राशि कमीशन के तौर निर्धारित करने की मांग की है। कमीशन न मिलने पर दूसरी बैठक में पंचायत सचिव के तबादले का प्रस्ताव पारित किया गया। दावा किया गया कि 28 फीसदी राशि अधिकारी-कर्मचारियों में बंटती है। जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 26 नवंबर को मामले में सुनवाई है।
कमीशन में सरपंच, उपसरपंच और पंचों का हिस्सा
अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ जनपद की सालरगोंदी पंचायत में कमीशनखोरी का यह प्रस्ताव उप सरपंच सोनिया बाई ने 12 अगस्त की बैठक में रखा था। सरपंच विक्रम प्रसाद सहित सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। इसमें पंचायत के हर काम में सरंपच को 10 फीसदी, उपसरपंच को 7 और पंचों को 5 प्रतिशत कमीशन निर्धारित करने की बात कही गई।
सचिव के तबादले का प्रस्ताव
कमीशन न मिलने पर 11 सितंबर को सरपंच विक्रम प्रसाद की अध्यक्षता में दोबारा बैठक हुई। इसमें पंच नरबदिया बाई ने सचिव के तबादले का प्रस्ताव रखा। अन्य पंचों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया।
जिपं सीईओ से शिकायत
सालरगोंदी पंचायत की सचिव जयंती पनाडिया ने मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा और पुष्पराजगढ़ जनपद सीईओ गणेश पांडेय से शिकायत की है। बताया कि सरपंच विक्रम प्रसाद और उप सरपंच ने धमका रहे हैं। कहते हैं कमीशन नहीं मिला तो पंचायत में कदम नहीं रखने दिया जाएगा।
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सरपंच विक्रम की सफाई
- सरपंच विक्रम प्रसाद ने कमीशन संबंधी प्रस्ताव से इनकार किया है। कहा, पंचायत सचिव एसडीओ, जनपद सीईओ, एपीओ और लिपिक के नाम पर 28 फीसदी से अधिक राशि डकार लेती हैं। पंचायत के विकास में शत-प्रतिशत राशि खर्च नहीं होती। हंसी मजाक में हमने कहा था कि जब सब लोग इतना कमीशन लेते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए?
- सरपंच ने पुराने सचिव सुरेंद्र मिश्रा पर भी आरोप लगाए हैं। कहा, वर्तमान सचिव जयंती ने हर पंच को 5-5 काम देने का वादा कर खाली कागज पर दस्तखत कराए हैं। अब मिथ्या शिकायतें कर रही हैं।
धारा 40 की हो सकती है कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने 13 नवंबर को सरपंच, उप सरपंच और पंचों को नोटिस जारी कर कहा, संतोषजनक जवाब न मिलने पर धारा 40 की कार्रवाई करेंगे। सरपंच विक्रम प्रसाद 16 नवंबर को सभी पंचों के साथ सुनवाई में पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।