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Bhopal IT Raid: भोपाल के मेंडोरी के जंगल में आयकर विभाग (IT Department) ने 52 किलो सोना बरामद कर चौंका दिया है। इस सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। सोना एक कार में छिपाकर ले जाया जा रहा था। आयकर विभाग और पुलिस ने रात करीब 2 बजे जॉइंट ऑपरेशन में सोना पकड़ा। कार्रवाई में 100 पुलिसकर्मी और 30 गाड़ियों का काफिला शामिल था। जांच में रियल एस्टेट कारोबारियों से जुड़े तार सामने आ रहे हैं।
तीन दिन की जांच का नतीजा
आयकर विभाग ने पिछले तीन दिनों से भोपाल और इंदौर के कई रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप शामिल थे। इनकी 51 जगहों पर जांच की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 49 ठिकाने भोपाल में थे। जांच के दौरान नीलबड़, मेंडोरी और मेंडोरा जैसे इलाकों में बड़े सुराग मिले। इसी के आधार पर मेंडोरी जंगल में यह रेड की गई।
किसका है सोना, जांच जारी
आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि यह सोना किसका है और इसे कहां ले जाया जा रहा था। गाड़ी में लदे सोने को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इसे पकड़ लिया गया। अधिकारियों को शक है कि इस सोने के तार रियल एस्टेट कारोबारियों और परिवहन विभाग से जुड़े हो सकते हैं।
सोने की जब्ती से परिवहन विभाग का लिंक
सूत्रों के अनुसार, सोने की बरामदगी के तार परिवहन विभाग से जुड़ रहे हैं। गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा था। वहां भी कई गड़बड़ियां सामने आईं। अब आयकर विभाग को शक है कि इस पूरे नेटवर्क में राज्य के उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।
अब तक 10 करोड़ रुपए जब्त
आयकर विभाग ने पिछले कुछ महीनों में नई पोस्टिंग के साथ बड़े एक्शन शुरू किए हैं। इस मामले में अब तक 10 करोड़ रुपए नकद जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 52 किलो सोने की बरामदगी मध्यप्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में गिनी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
अभी हो सकते हैं और खुलासे
आयकर विभाग की इस कार्रवाई से मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में मची हलचल के संकेत मिल रहे हैं। नए अधिकारियों की टीम आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे कर सकती है। सोने की बरामदगी और इससे जुड़े रियल एस्टेट कनेक्शन को लेकर जांच तेज कर दी गई है। यह मामला राज्य में आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम की शुरुआत साबित हो सकता है।
