MP Budget Session 2024: मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई चर्चा के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें 14 बैठकें हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव के चलते इस विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार बजट पेश किया जाएगा। बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी।
वित्त विभाग ने शुरू कर दी तैयारी
वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। 10 जून तक वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए सभी विभागों से प्रमुख उपलब्धियां मांगी गई हैं। विभागवार बजट प्रस्तावों पर उप सचिव स्तरीय बैठकें चल रही हैं, जो 5 जून तक चलेंगी। इसके बाद सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तरीय बैठक होंगी। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्री ने विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं।
फरवरी में पेश किया था अंतरिम बजट
बता दें कि फरवरी में 'मोहन सरकार' ने अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया था। एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान बजट में चार महीने के लिए लागू किया गया था। सरकारी विभागों को अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई थी। 31 जुलाई के बाद के व्यय के लिए 19 जुलाई तक चलने वाली विधानसभा सत्र में बजट पेश किया जाएगा।
जानें किस विभाग को कितनी राशि दी थी
मोहन सरकार के अंतरित बजट में स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 11674 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद किसानों के लिए 9588 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9360 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 5417 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 5100 करोड़, नगरीय विकास विभाग के लिए 4654 करोड़, आदिवासी कल्याण के लिए 4287 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 3132 करोड़ रुपए, सामाजिक न्यास के लिए 1820 करोड़, अनुसूचित जाति विभाग के लिए 787 करोड़, ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण के लिए 514 करोड़, श्रम विभाग के लिए 391 करोड़ और धार्मिक न्यास के लिए 39 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।