Logo
मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच-पड़ताल करने सीबीआई ने दबिश दे दी है। CBI की कई टीमें अलग-अलग जिलों में जाकर नर्सिंग कॉलेजों के दस्तावेज खंगाल रही हैं। 10 दिन के अंदर CBI को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

खंडवा।  सीबीआई की टीम ने शनिवार देर रात खंडवा में दबिश देकर साईं नर्सिंग कॉलेज के रिकॉर्ड खंगाले हैं। छह सदस्यीय टीम शाम चार बजे खंडवा पहुंची। टीम जसवाड़ी रोड, राम नगर स्थित सांई पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज में भवन, शैक्षणिक सुविधा सहित स्टाफ की योग्यता की जांच कर रही है।

देर रात तक की बारीकी से जांच 
टीम ने क्लीनिकल और नॉन क्लीनिकल दोनों ही प्रकार के विषयों से संबंधित महाविद्यालय और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज प्रबंधन से मांगे हैं। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी नियमों के आधार पर भवन, प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, क्लास रूम, प्रशिक्षण और शिक्षकों एवं स्टॉफ की नियुक्ति दस्तावेज की देर रात तक बारीकी से जांच की। 

फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
दरअसल, बीएससी नर्सिंग कराने वाले प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों की हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की अलग-अलग टीमें जांच कर रही हैं। बीएससी नर्सिंग सत्र 2020 से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। क्योंकि कुछ महाविद्यालयों के फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगी हुई थी। जो जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हो गई।

17 जनवरी को होगी प्रकरण की अगली सुनवाई
प्रकरण की सुनवाई 17 जनवरी को होना है। इसके पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को प्रदेश के निजी और सरकारी नर्सिंग कॉलेज की जांच कर रिपोर्ट पेश करनी है। इसी क्रम को टीम अलग-अलग नर्सिंग कॉलेजों की जांच पड़ताल कर रही है।

4 जनवरी को सीबीआई ने पेश की थी 254 कॉलेजों की रिपोर्ट 
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में 4 जनवरी को सुनवाई हुई थी। सीबीआई ने 254 कॉलेजों की अंतरिम जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में बंद कर हाईकोर्ट में पेश की थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 50 नर्सिंग कॉलेजों की जांच होना शेष है। इसके अलावा अन्य 50 कॉलेजों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने शेष बचे 50 कॉलेज की जांच के लिए 1 माह की मोहलत मांगी लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को सिर्फ 17 जनवरी तक की मोहलत दी थी।

5379487