भोपाल (हरि अग्रहरि)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संपूर्ण अरेरा हिल्स क्षेत्र में कार्यालयों के लिए वर्तमान जरूरतों के अनुरूप भवनों के निर्माण के उद्देश्य से समग्रता में प्लानिंग की जाए। क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है, साथ ही रोड नेटवर्क भी बेहतर हो रहा है। कर्मचारियों व आम नागरिक की सुविधा को ध्यान में रख, कार्य स्थलों तक वॉक टू वर्क की सुविधा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र की अधोसंरचना विकसित की जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय में बैठक ले रहे थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर काफी देर तक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ईस्टर्न बायपास परियोजना का क्रियान्वयन किसानों तथा क्षेत्र के निवासियों को विश्वास में लेकर किया जाए। क्षेत्र के विकास में स्थानीय लोगों के लाभ व हित सुनिश्चित करते हुए योजना लागू की जाए।
लोक-पथ एप से 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के रख-रखाव में अद्यतन तकनीक अपनाते हुए कार्य करें। बैठक में जानकारी दी गई कि 7 अगस्त से 6 सितम्बर तक प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए चलाए गए विशेष अभियान में प्रमुख अभियंता, सड़क एवं सेतु की ओर से 35 हजार 995 किमी सड़कों पर मरम्मत की गई। सड़कों में गड्ढों की शिकायत के लिए संचालित लोक-पथ एप में 46 हजार 516 किमी सड़कें रजिस्टर्ड हैं। 2 माह में एप में 3 हजार 721 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 हजार 652 शिकायतें निराकृत की जा चुकी हैं।
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15 इंजीनियर और 156 ठेकेदारों को नोटिस
सड़कों की स्थिति के संबंध में 15 कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र और 156 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया। 9 ठेकेदारों की 73 लाख 30 हजार रूपए की राशि राजसात कर उनका पंजीयन ब्लैक लिस्ट किया गया है। मप्र सड़क विकास निगम ने ओएमटी योजना के तीन मार्गों पर निवेशकर्ताओं से टोल अधिकार वापस लिए। ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई कर एक करोड़ 30 लाख रूपए से अधिक का दंड अधिरोपित किया गया। सड़क विकास निगम ने 17 ठेकेदारों और 6 अधिकारियों को मार्ग के उचित रखरखाव न करने के कारण शो-कॉज नोटिस भी जारी किए।
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व्हाईट टॉपिंग से होगा सड़कों का सुधार
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 21 जिलों में चयनित 41 डामरीकृत सड़कों पर व्हाईट टॉपिंग कार्य का पायलट प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। व्हाईट टॉपिंग के तहत डामरीकृत सड़कों पर क्रांकीट की 6 से 8 इंच मोटाई का कार्य किया जाता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे, प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।