MP News: मध्य प्रदेश में 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। संतरा, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में देश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश के शीर्ष तीन राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 नर्सरियों को हाइटेक बनाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना लागू की है।
पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान
मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में इस योजना में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें 14 जिलों के विशेष पिछड़ी जनजाति के पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारू पशु दिलवाने की पहल की गई है। वर्ष 2024-25 में 5 हजार 100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा।
वर्ष 2028-29 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन ग्रीन 'फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए 5 हजार 17 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में वर्ष 2028-29 तक सिंचाई क्षमता को 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 25 रुपये का बिल दिया जा रहा है और अंतर की राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है।
26 लाख हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित
प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजनाओं से लगभग 26 लाख हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। मध्यप्रदेश विद्युत उपलब्धता में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आत्मनिर्भर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 64 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पेयजल की यह सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 71 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में जल-प्रदाय की सुविधा प्रदान की गईं है।