MP News: इंदौर-भोपाल सहित अन्य शहरों के मास्टर प्लान पर हाईलेवल मीटिंग, CS अनुराग जैन ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में हाईलेवल अफसरों की बैठक ली। कहा, इंदौर भोपाल सहित अन्य शहरों के मास्टर प्लान का जल्द पूरा कर इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू कराएं।;

Update: 2024-11-09 07:42 GMT
MP CS Anurag Jain
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संभाला पदभार।
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CS Jain High level meeting: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर सहित अन्य शहरों के मास्टर प्लान पर एक बार फिर काम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस संबंध में हाईलेवल मीटिंग की है। सीएस अनुराग जैन ने बैठक में शामिल अफसरों से कहा, सभी शहरों के मास्टर प्लान का काम तय समय सीमा में पूरा किया जाए। जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जाए।

भोपाल का मास्टर प्लान लगभग तैयार
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग मुताबिक, भोपाल का मास्टर प्लान लगभग तैयार हो चुका है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एक महीने के अंदर इसका ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। भोपाल मास्टर प्लान के पुराने ड्राफ्ट पर जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था।

लैंड पूलिंग सिस्टम की जरूरत
मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में अफसरों को निर्देशित किया है कि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत कवर करने लैंड पूलिंग सिस्टम (भूमि एकत्रीकरण प्रणाली) लागू की जाए। ताकि, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। सीएस ने यह भी कहा कि मास्टर प्लान का जल्द से जल्द पूरा कर इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाए।

भोपाल के नए मास्टर प्लान की प्रक्रिया
भोपाल का मास्टर प्लान अब नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे। ड्राफ्ट में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में सात-आठ माह लग सकते हैं।

2005 के मास्टर प्लान अनुसार विकास
विभागीय सूत्रों की मानें तो भोपाल में अभी 2005 के मास्टर प्लान अनुसार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार अब नया मास्टर प्लान 2047 तक की जनसंख्या, यातायात और बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए तैयार करा रही है।

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मास्टर प्लान में होंगे कई बदलाव
भोपाल, इंदौर सहित एमपी के अन्य बड़े शहरों के मास्टर प्लान में कई बदलाव की योजना है। ताकि इन शहरों का विकास संगठित तरीके से किया जा सके। आने वाले दशकों में बढ़ती आबादी और आधारभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके।

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