MP Latest News: एमपी में मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बीते सोमवार को किया गया था। कैबिनेट मंत्री समेत 28 मंत्रियों ने शपथ ली। मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अब मंत्रियों के विभाग का बंटवारा होना बाकी है।
एक-दो दिन में हो जाएगा मंत्रियों के विभाग का बंटवारा: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला
MP Latest News: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बीजेपी कभी भी बजट रोना नहीं रोती। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में बजट की रोना रोती रही। भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया है और बीमारू राज्य का जो कलंक कांग्रेस शासन में लगा था उसे भी समाप्त किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों की शपथ के बाद इन दिनों हर तरफ एक बड़ा सवाल यह गूंज रहा है कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा? कब विभाग दिया जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला ने जबलपुर में दिए। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब विभाग के बंटवारों में कोई बहुत देर नहीं हो रही है, एक-दो दिन में ही विभागों के बंटवारे कर दिए जाएंगे।
सीएम मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की
MP Latest News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए तत्परता से कार्य करें। वहीं अधिकारियों से राजस्व रिकार्ड को सुधारने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि राजस्व विभाग का जनता से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। आम जन को कोई परेशानी न हो और उनकी शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द करें।
जबलपुर धान खरीदी मामले में गड़बड़ी
MP Latest News: एमपी की मोहन यादव सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के जबलपुर शहर में पिछले कई दिनों से चल रहे धान उपार्जन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जबलपुर के फूड कंट्रोलर कमलेश तांडेकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।
दरअसल प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति को शुरू करने के लिए 1 दिसंबर 2023 की तारीख निर्धारित की थी। इसके लिए जबलपुर जिले में 121 उपार्जन केंद्र निर्धारण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों के बावजूद भी जबलपुर में निर्धारित संख्या में उपार्जन केंद्रों की स्थापना नहीं हो पाई। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बावजूद जिले में 121 के मुकाबले महज 85 उपार्जन केंद्र ही बनाए गए, जिससे धान खरीदी के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है।