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Illegal mining in MP: मध्य प्रदेश में खनिज संपदा का अवैध उत्खनन और परिहवन रोकने एआई आधारित चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। जहां हाईटेक कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। मोहन सरकार ने पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी 4 जगह ई-चेकगेट स्थापित किए हैं। बेहतर रिस्पांस मिलने पर इनकी संख्या बढ़ाकर 40 से अधिक की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए AI आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए 41 ई-चेकगेट की स्थापना की जा रही है। ई-चेकगेटों में वेरीफोकल कैमरा, ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर और आरएफआईडी लीडर की सहायता से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों की जांच की जाएगी।
भोपाल में होगा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम
AI आधारित निगरानी व्यवस्था अभी पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल और रायसेन में जिले में लागू की गई है। खनिज विभाग ने इसके लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर 4 जगह ई-चेकगेट स्थापित किए गए हैं। राज्य स्तर पर अवैध परिवहन की निगरानी के लिए कमॉण्ड एवं कंट्रोल सेंटर भोपाल में बनाया गया है। दिसम्बर 2024 तक सभी 41 ई-चेकगेट से काम शुरू करने का लक्ष्य है।
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7 हजार खदानों की जियो टैगिंग
एमपी में मोहन सरकार ने अवैध खनन रोकने उपग्रह और ड्रोन आधारित परियोजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की सभी 7 हजार खदानों की जियो टैगिंग कर खदान की सीमा निर्धारित की गई है। भोपाल के अधिकारी इस पर नजर रखेंगे। खामियां मिलने पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। नवीन तकनीक और खदान की थ्री-डी इमेजिंग और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से खनन की मात्रा का आंकलन किया जा सकेगा।
