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Administrative Reshuffle in MP: मध्य प्रदेश के 10 में से 3 संभागों में सीधी भर्ती के आईएएस आयुक्त हैं। 6 संभागों में प्रमोटी आईएएस जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जून-जुलाई तक 3 संभागायुक्त सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके पहले नई पोस्टिंग होगी।

Administrative Reshuffle in MP: मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक फेर बदल की तैयारी है। फील्ड में तैनात कुछ सीनियर आईएएस अधिकारियों की जगह नए IAS पदस्थ किए जाएंगे। इनमें से कुछ संभागायुक्त भी भी बदले जाने की चर्चा है। जबलपुर संभाग के आयुक्त अभय वर्मा इसी महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लिहाजा, उनकी जगह नई पदस्थापना होगी। इंदौर भोपाल और ग्वालियर संभाग में सीधी भर्ती वाले आईएएस बतौर आयुक्त पदस्थ किए जा सकते हैं। 

मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, लेकिन 9 संभागों में ही आयुक्त पदस्थ हैं। इनमें से 3 अधिकारी सीधी भर्ती के आईएएस हैं, जबकि 6 संभागों में प्रमोटी आईएएस आयुक्त बने बैठे हैं। चंबल में तो संभागायुक्त ही नहीं है। यहां की जिम्मेदारी ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सौंपी गई है। 

भोपाल, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग में सीधी भर्ती के आईएएस संभागायुक्त हैं। शेष संभागों में प्रमोटी आईएएस तैनात हैं। उज्जैन में संजय गुप्ता, ग्वालियर में मनोज खत्री, रीवा में बाबूसिंह जामोद, सागर में वीरेन्द्र रावत और जबलपुर में अभय वर्मा आयुक्त हैं। सागर संभागयुक्त वीरेन्द्र रावत जून और उज्जैन कमिश्नर संजय गुप्ता जुलाई में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 

2009 बैच के बनेंगे आयुक्त 
निकट भविष्य में ज्यदातर संभागों में कमिश्नर की नई पदस्थापना संभव है। 2009 बैच के आईएएस अजय गुप्ता, प्रियंका दास, अविनाश लवानिया, सूफिया फारुखी, अभिषेक सिंह, टी. इलैया राजा, प्रीति मैथिल, अमित तोमर और श्रीकांत बनोठ को संभागायुक्त बनाए जाने की चर्चा है। इसी बैच के प्रमोटी आईएएस अनुभा श्रीवास्तव, वंदना वैद्य, सतेन्द्र सिंह और मनीष सिंह भी संभागायुक्त बनाए जा सकते हैं। 

दरअसल, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल को छोड़ दें तो अन्य संभागों में डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस कमिश्नर बनना ही नहीं चाहते। वह या तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं या फिर किसी विभाग की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में प्रमोटी आईएएस ही संभागायुक्त या उपायुक्त का पद संभाल रहे हैं। इस बार इंदौर में 2007 बैच के प्रमोटी आईएएस दीपक सिंह को संभागायुक्त पदस्थ कर दिया गया है। जबकि, यहां डायरेक्ट भर्ती वाले आईएएस ही आयुक्त रहते रहे हैं। 

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